पणजी : देशात गाजणार्‍या एकूण ३ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळाप्रकरणी गोव्याचे राज्यपाल भारत वीर वांच्छू यांची चौकशी करता येणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. याबाबतीत राज्यपाल वांच्छू यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे. राज्यपालांना घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार संरक्षण असते. त्यांची चौकशी करता येत नाही, असे सॉलिसीटर जनरलने केंद्र सरकारला कळविले आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल एम. के. नारायणन आणि गोव्याचे राज्यपाल वांच्छू यांना व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळा प्रकरणी काही प्रश्न विचारण्याची मुभा आपल्याला दिली जावी, अशी विनंती केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (सीबीआय) कायदा मंत्रालयास केली होती. या दोन्ही राज्यपालांना साक्षिदार या नात्याने काही प्रश्न विचारण्यास सीबीआय यंत्रणा इच्छूक होती. मात्र, राज्यपालांची चौकशी करता येत नाही, असे सॉलिसीटर जनरलने केंद्र सरकारला कळविले आहे. बारा हेलिकॉप्टर खरेदीचे कंत्राट यापूर्वी केंद्राने रद्द केले आहे. त्या खरेदी प्रकरणात दलाली झाल्याचा आरोप केला जात आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल त्या वेळी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. तर गोव्याचे राज्यपाल वांच्छू हे विशेष संरक्षण दलाचे (एसपीजी) प्रमुख होते. हेलिकॉप्टर घोटाळाप्रकरणी सीबीआयने यापूर्वी एफआयआर नोंद केला असून त्यात माजी हवाई दल प्रमुख एस. पी. त्यागी यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आहे. (खास प्रतिनिधी)
राज्यपालांना दिलासा
By admin | Updated: May 23, 2014 01:01 IST