लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारी नोकरी घोटाळ्यातील मुख्य संशयित पूजा नाईक हिची कोठडीतून झालेली सुटका सध्या मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या प्रकरणात कारागृह प्रशासनाचा निष्काळजीपणा गंभीर पान समोर आला आहे. जामीन मिळाल्यानंतर तिला कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण न करताच सोडण्यात आल्याचे उघडकीस आले.
सरकारी नोकऱ्या घोटाळ्यातील पूजा नाईकला २१ नोव्हेंबर २०२४ रोजी विविध गुन्ह्यांमध्ये जामीन मिळाला होता. मात्र, त्यानंतरच्या कायदेशीर प्रक्रियेत ती पुन्हा कोठडीत होती. अलीकडेच मार्च २०२६ च्या अखेरीस तिला एका विशिष्ट प्रकरणात पुन्हा जामीन मंजूर झाला होता. या जामिनाचा आधार घेऊन कारागृह प्रशासनाने तिच्यावरील इतर प्रलंबित गुन्ह्यांची कोणतीही खातरजमा न करता तिला कोठडीतून मुक्त केले.
महानिरीक्षकांनी स्वतः केली पडताळणी
संशयित पूजाला एका प्रकरणात जामीन मिळाला असला तरी इतर गुन्ह्यांमधील स्थिती न तपासता तिला सोडणे हा कारागृह नियमावलीचा भंग मानला जात आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कारागृह महानिरीक्षक के. आर. चौरसिया यांनी चौकशीचे आदेश दिले. स्वतः सीसीटीव्ही फुटेज आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली. प्राथमिक तपासात संबंधित अधिकाऱ्यांनी या सुटकेची माहिती वरिष्ठांना दिली नसल्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाले. संबंधितांची चौकशी करून यामागे कोणाचा हात आहे का याचाही शोध आता घेतला जात आहे.
समिती नियुक्त
या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली असून दोषी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. सरकारी नोकरी घोटाळ्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणातील संशयिताची अशी विनापडताळणी सुटका झाल्याने पोलिस आणि कारागृह प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तयार केला जात असून यातून मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे. या घटनेने कारागृहातील सुटकेच्या प्रक्रियेत आता अधिक पारदर्शकता आणि कडक नियम लागू केले जाणार आहेत. सुटकेवेळी झालेल्या तांत्रिक चुकीमुळे तपासावर काय परिणाम होतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
Web Summary : Pooja Naik's release from custody is under scrutiny due to procedural lapses. An inquiry has been ordered into the negligence, focusing on potential violations of regulations and accountability.
Web Summary : प्रक्रियात्मक चूक के कारण पूजा नाईक की हिरासत से रिहाई जांच के दायरे में है। लापरवाही की जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें नियमों के संभावित उल्लंघन और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया गया है।