पणजी - मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काही महिन्यांच्या खंडानंतर मंगळवारी राज्य गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (आयपीबी) बैठक घेतली व त्यावेळी एकूण 230 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे एकूण 7 प्रस्ताव मंजुर केले. दोन प्रकल्पांना दिलेली मान्यता मागे घेतली गेली.
र्पीकर हे आजारी असल्याने यापूर्वी आयपीबीची बैठक घेऊ शकले नव्हते. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची यापूर्वी झालेली बैठक वादग्रस्त ठरली होती. कारण त्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे भुषविल्याचा दावा आयपीबीच्या काही सदस्यांनी केला होता. विरोधी काँग्रेस पक्षाने हा दावा खोटा असल्याचे म्हटले होते. सरकार या दाव्याचा प्रतिवाद करू शकले नव्हते. तथापि, त्यावेळी दहा मिनिटे मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते असे आयपीबीचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी प्रथमच करंजाळे-दोनापावल येथील आपल्या खासगी निवासस्थानी आयपीबीची बैठक घेतली. मुख्यमंत्री पर्रीकर हे आयपीबीचे चेअरमन आहेत. माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हे उपाध्यक्ष आहेत.बैठकीनंतर मंत्री खंवटे यांनी पत्रकारांना सांगितले, की एकूण अकरा नवे प्रस्ताव बैठकीत चर्चेसाठी आले व त्यापैकी सात प्रस्ताव मंजुर केले गेले. श निर्मिती उद्योगासह विविध प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजुर झाल्याने एकूण 230 कोटींची गुंतवणूक गोव्यात येईल. आम्हाला चांगले गुंतवणूकदार गोव्यात आलेले हवे आहेत. दोन प्रकल्पांची मान्यता मागे घेतली गेली, कारण त्यांनी काही मंजुरींचा गैरवापर केला होता. एक प्रस्ताव फेटाळला गेला. सुमारे चारशे रोजगार संधी आता निर्माण होतील.
मंत्री खंवटे म्हणाले, की पर्रीकर हे मंगळवारी आरोग्याच्यादृष्टीने चांगल्या स्थितीत होते. विरोधक जो संशय निर्माण करत आहेत, तो बैठकीमुळे दूर झाला. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवून काही सूचनाही केल्या जेणोकरून पुढे कसे जावे हे स्पष्ट झाले. अशा प्रकारच्या बैठका वारंवार होतील.
दरम्यान, बंगळुरच्या ह्युजीस प्रिसिजन मॅन्युफेक्चरिंग उद्योगाकडून गोव्यात 41 कोटींची गुंतवणूक करून कारखाना सुरू केला जाणार आहे.