गोमंतकीयांनी चांगल्या प्रकल्पांचे स्वागत करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अलीकडे विविध सोहळ्यांमध्ये करीत आहेत. काल शुक्रवारी काणकोणला लोकोत्सव उद्घाटन सोहळ्यातही मुख्यमंत्री असेच बोलले. काणकोणचा जर विकास व्हायचा असेल तर सरकारचे चांगले काम व चांगले प्रकल्प यांचे स्वागत लोकांना करावे लागेल. गोव्यात अलीकडे विविध प्रकल्पांना विरोध होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकतेचा मंत्र सर्वत्र आळवणे सुरू केले आहे. अर्थात, गोव्याला उपयुक्त ठरतील, लोकांचे कल्याण करतील असे प्रकल्प उभे राहायलाच हवेत; मात्र लोक विरोध का करतात, हे देखील समजून घ्यावे लागेल.
कोणताही राजकीय पक्ष जेव्हा विरोधात असतो, तेव्हा त्या पक्षाची भूमिका विरोधाचीच असते. गोव्यात सेासारखे (एसईझेड) प्रकल्प येऊ लागले होते तेव्हा भाजपने रान उठविले होते. मेटास्ट्रीप असो, नायलॉन ६,६ असो किंवा अन्य काही उद्योगांना विरोध करण्याची परंपरा जुनीच आहे. प्रादेशिक आराखड्याला विरोध होतोय, झोनिंग प्लॅनला विरोध होतो, ओडीपींना आणि एखादा भाग पीडीएमध्ये घालण्यासाठीही विरोध होतो. यात जनतेलाच दोष देता येणार नाही किंवा एनजीओंनाच जबाबदार धरता येणार नाही. बेकायदा मायनिंगला विरोध झाला, शेवटी मायनिंग बंद झाले. यास क्लॉड अल्वारीस जबाबदार नाहीत तर काही ठरावीक अतिलोभी खनिज व्यावसायिक कारणीभूत आहेत. बोरी येथे पुलाला विरोध होतोय, कारण लोकांना त्यांची घरे वाचवायची आहेत. पुलासाठी जो मार्ग ठरवलाय, त्याला लोकांचा आक्षेप आहे. सरकारी प्रकल्पांसाठी कधीच राजकीय नेत्यांच्या जमिनींचा बळी दिला जात नाही, सामान्य माणसाचीच जमीन, शेतीभाती जाते. त्यामुळे विरोध होतो. एनजीओ किंवा आरटीआय कार्यकर्ते दोन प्रकारचे आहेत.
काहीजण प्रामाणिकपणे जनतेची बाजू घेऊन लढत आहेत तर काहीजण वेगळे हेतू साध्य करण्यासाठी संघर्षाचे नाटक करीत आहेत. काहींना केवळ विरोधाचेच राजकारण करायचे असते. लोकांना विकास हवा आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे लोकांनी चांगल्या सरकारी कामांना व विकास प्रकल्पांना पाठिंबा द्यायला हवा; मात्र कोणता प्रकल्प चांगल्या व्याख्येत बसतो ते आमदार व मंत्री लोकांना नीट समजावून सांगू शकत नाहीत. कोणता प्रकल्प खरोखर लोकांच्या हितासाठी आहे, हे सरकार किंवा ग्रामपंचायती जनतेला पटवून देऊ शकत नाहीत. कारण काही राजकारण्यांची विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली आहे. आयआयटी प्रकल्पाचे स्वागत करायला हवे; पण आयआयटीसारखी संस्था लोकांच्या लागवडीखालील जमिनीवर उभी राहू नये, ही जनतेची भूमिका आहे. सत्तरी तालुक्यात आयआयटीला परतवून लावले गेले. कारण तिथे झाडे आहेत, मंदिर आहे व लागवडीखालील महसूल जमीन आहे.
सांगे येथे आयआयटीला का विरोध होतो, त्या विरोधामागील खरी कारणे कोणती, याचा शोध घ्यावा लागेल, सांतआंद्रे मतदारसंघातील न्हावशी येथे मरिना प्रकल्पाला मच्छिमार विरोध करतात. मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळास विरोध झाला होता; पण तो प्रकल्प साकारल्यानंतर गोमंतकीयांना, विशेषतः पेडण्यातील लोकांना प्रथम नोकऱ्या मिळतील असे प्रत्येक राजकीय नेत्याने जाहीर केले होते. खरोखर तिथे किती पेडणेवासीयांना रोजगार मिळाला? माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर व पेडण्याचे माजी आमदार बाबू आजगावकर यांनी याबाबतची माहिती जाहीर करावी. पेडणेच्या आयुष इस्पितळात गोमंतकीयांना नोकऱ्या मिळाल्या की, सिंधुदुर्गमधील लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या याविषयी सोशल मीडियावर अलीकडे चर्चा रंगली होती. लोकांची अनेकबाबतींत फसवणूक होत असते. त्यामुळे जनता रस्त्यावर येते.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायींवर लोकांचा विश्वास नाही. किनारी भागात तर काही पंच व सरपंचांना लोक शिव्या देतात. काहीजण रियल इस्टेट व्यवसायातील माफिया होऊ पाहत आहेत. दिल्लीवाल्यांना जमिनी विकण्यातच ते व्यग्र आहेत. त्यामुळे ग्रामसभांमध्ये काहीवेळा चांगल्या प्रकल्पांनाही लोक विरोध करतात. गोयंकारांना गोव्यात नोकऱ्या मिळत नाहीत. सरकारकडूनही शासकीय नोकऱ्यांची विक्रीच केली जाते. यामुळे गोमंतकीय शिक्षित तरुण गोव्याबाहेर स्थलांतर करीत आहेत. सरकारचे हेतू चांगले असतील तर लोक चांगल्या प्रकल्पांचे स्वागत करतील.