लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारी मालकीच्या जमिनीत असलेली घरे नियमित करण्यासाठी भू-महसूल कायदा १९७१ मधील नियमात दुरुस्ती करण्यासाठी मसुदा जारी करण्यात आला आहे. त्यावर १५ दिवसांत सूचना किंवा हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. या नियमात दुरुस्ती झाल्यास तब्बल ५० हजार घरे कायदेशीर होणार आहेत.
राज्य सरकारनेगोवा भू-महसूल कायदा १९७१ च्या नियमात दुरुस्ती, सुधारणा करण्यासाठी मसुदा जारी करून सरकारी जमिनीवर बांधलेली घरे नियमित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रस्तावित नियमानुसार, २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी सरकारी जागेत घरे बांधलेल्या व्यक्ती आता नियमितीकरणासाठी अर्ज करू शकतात. पात्र होण्यासाठी अर्जदारांना १०० रुपये शुल्क भरावे लागेल. विहित नमुना २३ भरून तो सादर करावा लागेल आणि गोव्यात १५ वर्षाच्या वास्तव्याचा पुरावा द्यावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या माझे घर योजनेंतर्गत देशात अनेक राज्यात लोकांना घरे बांधून देण्यात आली आहेत. मात्र या योजनेंतर्गत मिळणारे अर्थसाहाय्य आणि गोव्यातील परिस्थिती ही तशा प्रकारची योजना अनुकूल नाही.
त्यामुळे ही घरांची मालकी देण्याची आणि ती कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया ही 'माझे घर' योजनेंतर्गत पार पाडली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे.
सरकारच्या या योजनेचे लाभार्थी होण्यासाठी अर्जदाराचे घर हे २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीचे असणे आवश्यक आहे. परंतु लाभार्थी बनण्यासाठी खोटी माहिती दिल्यास अर्जदारांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे म्हटले आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे गोव्यातील हजारो कुटुंबांना फायदा होणार आहे. जे अनेक दशकांपासून सरकारी जमिनीवर घरे बांधून राहत आहेत, त्यांना घराची मालकी मिळणार आहे. तसेच त्यांची घरे कायदेशीर होणार आहेत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या मते, या उपक्रमांतर्गत ५० हजारांहून अधिक घरे नियमित केली जातील. पात्र कुटुंबांना जमिनीचे हक्क प्रदान करण्याच्या उद्देशाने 'माझे घर' योजनेंतर्गत नियमितीकरण प्रक्रिया राबविली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी म्हटले आहे.
...तर तुरुंगवासाची शिक्षाही होणार
एकदा नियमित केलेली जमीन फक्त गृहनिर्माण उद्देशांसाठी वापरली जाऊ शकते आणि कुटुंबातील सदस्यांशिवाय २० वर्षांसाठी ती विकली किंवा हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही. कोणत्याही प्रकारची खोटी माहिती दिल्यास कारवाईही केली जाऊ शकते. तसेच यामध्ये मालमत्ताही जप्त होऊन संबंधितास दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ लाख रुपये दंड, अशा शिक्षेलाही सामोरे जावे लागेल. प्रस्तावित नियमांचा मसुदा प्रकाशित झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत सूचना आणि आक्षेप सादर करावे लागतील.