गोव्यातील न्यायालयाला भेडसावते अपु-या कर्मचा-यांची समस्या

गोव्यातील न्यायालयात अपु-या कर्मचा-यांची गंभीर समस्या जाणवू लागली असून, राज्यातील दक्षिण गोवा जिल्हयातील न्यायालयात एकूण 47 जागा रिक्त आहे.

मडगाव: गोव्यातील न्यायालयात अपु-या कर्मचा-यांची गंभीर समस्या जाणवू लागली असून, राज्यातील दक्षिण गोवा जिल्हयातील न्यायालयात एकूण 47 जागा रिक्त आहे. अपु-या कर्मचा-यांमुळे कामाचा बोजा वाढला असून, त्याचा परिणाम सद्या कामावर असलेल्या कर्मचा-यांवर होऊ लागला आहे. निवृत्तीआधीच या जिल्ह्यातील मागच्या पाच वर्षात एकूण अकरा कर्मचा-यांचा अकाली मृत्यू झाला आहे. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने आज मडगाव येथे पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयातील ही गंभीर स्थिती उघडकीस आणली. पुढच्या वर्षी मे 2019 पर्यंत आणखीन 20 कर्मचारी निवृत्त होणार आहे. अकरा जणांनी यापूर्वीच स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलेली आहे. काही जण स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याच्या मनस्थितीत आहे. कर्मचा-यांची लवकर नियुक्ती करावी. अपु-या कर्मचा-यांमुळे वकील व याचिकादारांचीही गोची होत असल्याचा दावा वकील संघटनेचे अध्यक्ष आंतोनियो क्लोविस दा कॉस्ता यांनी केली. तात्काळ कर्मचा-यांची भरती करावी, अशी मागणी या संघटनेने कायदामंत्री, मुख्य सचिवांकडे केली आहे.माहिती हक्क कायदयांतर्गत आम्ही कर्मचा-यांच्या संख्येबाबत माहिती मागितली असता ही धक्कादायक बाब समोर आल्याचं ते म्हणाले. 2016 पासून कर्मचा-यांची भरतीच झालेली नाही. त्यामुळे कामाचा बोजा वाढला आहे. वकील, याचिकादार यांच्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. राज्याने एका पत्रद्वारे 2016 साली न्यायालयीन क्षेत्रात कर्मचारी भरतीस बंदी आणली आहे. सद्या जे कर्मचारी आहे त्यांचा आकडा कमी असल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला. दक्षिण गोव्यात वकील व याचिकादारांना भेडसावत असलेल्या अन्य समस्यांचा कॉस्ता यांनी आढावा घेतला.दक्षिण गोव्यासाठी प्रशासकीय लवाद नाही. गोवा प्रशासकीय लवाद कायदा 1965 नुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशासकीय लवाद असणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील काणकोण, केपे, सांगे व अन्य दूर भागातील लोकांना त्याचा त्रास होत असून, पणजीला जावे लागते. दक्षिण गोव्यात प्रशासकीय लवाद सुरू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.दक्षिण गोव्यात सहा तालुक्याचा समावेश आहे. मडगाव हे या जिल्ह्याचे मुख्य शहर आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यांची एकूण लोकसंख्या 6 लाख 39 हजार 962 इतकी आहे. या जिल्ह्यात प्रशासकीय लवाद नसल्याने वकील व याचिकादारांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. पैशाचा तसेच वेळेचाही अपव्याप होत असल्याचे कॉस्ता म्हणाले. येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या परिसरात दिवाणी न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधली जात आहे. मात्र या प्रकल्पात पार्किंगसाठी पुरेसी सोय ठेवण्यात आली नाही. वास्तविक या प्रकल्पासाठी 75 गाडया पार्किंग करून ठेवण्याची सोय असणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात केवळ अठरा गाड्याच पार्क करण्याइतकी जागा दाखविली आहे. हा नवीन प्रकल्प जुन्या मार्केट सर्कलच्या अगदी जवळ असून, या सर्कलजवळ नेहमीच वाहनांची कोंडी होते. अशा परिस्थितीत जर या न्यायालयाच्या आवारात पुरेशी पार्किंगची सोय नसल्यास वकील व अशील आपल्या गाड्या पार्क कुठे करून ठेवणार असा सवालही त्यांनी केला. पार्किंगची सोय करावी अशी मागणी त्यांनी केली. भूमिगत पार्किंगची सोय करावी अशी मागणी आंतोनियो क्लोविस दा कॉस्ता यांनी यावेळी केली.महसूल न्यायालयाचा कारभार सुरळीत चालावा अशी मागणीही त्यांनी केली. महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी आमच्या तक्रारीची दखल घेतली असल्याबद्दल वकील संघटनेने आभार मानले. डिजिटायझेशन, संगणकीकरण तसेच केस मॅनेजमेंट सिस्टिम लागू करावी, अशी मागणी संघटनेने केली. आम्ही उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. आम्ही पारदर्शकतेची मागणी करीत आहोत . संघटनेची आमसभा झाली असून, त्यात हा विषय चर्चेला आला होता. लवकरच परिसंवादाचेही आयोजन करू. जनतेलाही यात सामावून घेण्यात येईल. त्यांच्या सूचना मागवून घेण्यात येईल, अशी माहितीही कॉस्ता यांनी यावेळी दिली.