लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारने राज्यातील नऊ मार्गाचे खासगीकरण केले असून हे मार्ग खासगी क्षेत्राला आउटसोर्स करण्यात आले आहेत. नदी परिवहन खाते केवळ इंधन आणि देखभालीची जबाबदारी सांभाळणार आहे.
खात्याचे संचालक विक्रमसिंह राजेभोसले यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, १८ पैकी निम्म्या फेरीबोट मार्गाचे आता खासगीकरण झालेले आहे. कर्मचारी सहा दशकांपासून दोन पाळ्यांमध्ये काम करत होते आणि कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाइमसाठी पैसे मिळत होते. तथापि, नवीन सिस्टम अंतर्गत, कामगार आता ओव्हरटाइमशिवाय तीन पाळ्यांमध्ये काम करतील.
राज्याचे वार्षिक १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पगार आणि ओव्हरटाइम खर्चाचे तसेच अतिरिक्त ३ ते ४ कोटी रुपये वाचतील, अशी अपेक्षा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर फेरीबोट चालवण्यासाठी दरमहा ८ ते ९ लाख रुपये खर्च येतो. आता, आम्ही त्यांना प्रत्येक फेरीबोटीसाठी दरमहा ३.३ लाख रुपये देत आहोत. प्रत्येक फेरीबोटींवर दरमहा ६ लाख रुपये वाचत आहेत.
११ फेरीबोटींवर आम्ही दरमहा ६६ लाख वाचवत आहोत. त्यासोबत ३ ते ४ कोटी रुपये ओव्हरटाइम पेमेंटमध्येही बचत करत आहोत. नदी परिवहन खात्याचे उत्पन्न दरवर्षी १ कोटी आहे. दरवर्षी ७९ कोटींचे नुकसान होत आहे. नवीन प्रणालीमुळे आम्हाला दरवर्षी १४ कोटी रुपये वाचण्यास मदत होईल.
Web Summary : Goa privatized nine ferry routes, outsourcing operations to the private sector. The move aims to save ₹14 crore annually by reducing overtime and operational costs. The river transport department will handle fuel and maintenance.
Web Summary : गोवा ने नौ फेरी मार्गों का निजीकरण किया, संचालन निजी क्षेत्र को आउटसोर्स किया। इसका उद्देश्य ओवरटाइम और परिचालन लागत को कम करके सालाना ₹14 करोड़ बचाना है। नदी परिवहन विभाग ईंधन और रखरखाव का प्रबंधन करेगा।