पणजी : साधनसुविधा निर्माणावर भर असलेला व 21 हजार 56 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतुद असलेला 2020-21 सालासाठीचा राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी विधानसभेत सादर केला. अबकारी करासह स्टॅम्प ड्युटी वाढवत मुख्यमंत्र्यांनी थोडी करवाढ केली आहे पण सामान्य माणसावर जास्त बोजा टाकलेला नाही. 353.61 कोटींचा (अतिरिक्त महसुल) हा शिलकी अर्थसंकल्प आहे. एकूण 1 हजार 200 पोलिसांची भरती करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पातून केली.अबकारी कर वाढविल्याने दारू थोडी महाग होईल. स्टॅम्प ड्युटी वाढविली गेली. जमिनींचे किमान दरही वाढविले गेले. भू-रुपांतरण शुल्क व कोर्ट शुल्क वाढविण्यात आले आहेत. साधनसुविधा निर्माणासाठी निधी हवा असल्याने आपण ही थोडी वाढ केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. कॅसिनो व पेट्रोलसाठी सरकारने कोणतीही करवाढ किंवा शुल्कवाढ केलेली नाही. खाण क्षेत्रातून पाचशे कोटींचा महसुल सरकारने अपेक्षित धरला आहे. प्रत्यक्षात हा महसुल पाचशेपेक्षा जास्तच असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. विविध क्षेत्रंत ज्या पुरुष व महिला मजुरीसारखे कष्टाचे काम करतात. त्यांना आर्थिक साह्य देण्यासाठी श्रम- सन्मान योजना राबविली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.मोठी करवाढ न करता व सामान्य माणसावर जास्त बोजा न टाकता आपण अर्थसंकल्पाद्वारे तारेवरची कसरत केली आहे. नवी बसस्थानके बांधली जातील. मोपा विमानतळ, जुवारी पुल असे प्रकल्प पूर्ण केले जातील. गोव्यात सेंद्रीय कृषी विद्यापीठ उभे केले जाईल. खासगी क्षेत्रात पंचवीस हजार रोजगार संधी निर्माण होतील. सर्व औद्योगिक वसाहतींमध्ये कामगारांसाठी तीन पाळ्य़ांमध्ये शटल बससेवा असेल.- मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत25 हजार महिलांना गृह आधार येत्या मार्चर्पयत दहा हजार नव्या महिलांना गृह आधार योजनेचा लाभ दिला जाईल. त्यानंतर आणखी पंधरा हजार मिळून एकूण पंचवीस हजार महिलांना गृह आधार योजनेत सामावून घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. ग्रामीण भागातील पर्यटनावर अर्थसंकल्पाने भर दिला आहे. इको-टुरिझम, वैद्यकीय पर्यटन वाढेल. 2022 च्या पहिल्या तीन महिन्यांच्या आत मोपा विमानतळावरून पहिले विमान उडेल. तिथे अनेक रोजगार संधी निर्माण होतील. जुवारी पुलाचे काम 2021 च्या डिसेंबरमध्ये पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.सर्वात उंच इमारत सर्वसाधारण प्रशासन खात्याची पाटो येथे नवी इमारत येईल. ती पूर्ण गोव्यात सर्वात उंच इमारत असेल. सार्वजनिक खासगी भागिदारीने म्हणजे पीपीपी तत्त्वावर दक्षिण गोव्यात वैद्यकीय महाविद्यालय उभे केले जाईल. राज्य कर्मचारी निवड आयोग स्थापन झाला आहे. त्या आयोगाकडून हजारोंची नोकर भरती यापुढे केली जाईल. 1 हजार 200 पोलिसांची भरती देखील हाच आयोग करील. पदवीधर आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी मुख्यमंत्री अप्रेंटीस योजना राबविली जाईल. यामुळे श्रम संस्कृती विकसित होईल. प्रत्येकजण वर्षभर तरी अप्रेंटीस म्हणून काम करू शकेल. द्वीपदवीधरही काम करतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. युवकांना टुरिस्ट रक्षक म्हणून सेवेत घेतले जाईल.म्हादई ही मला मातेपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. गेली वीस वर्षे मी म्हादई नदीशीसंबंधित उपक्रमांशी व चळवळीशी जोडलो गेलो आहे. म्हादई नदी ही गोव्याची जीवनदायिनी आहे. गोमंतकीयांचे हितरक्षण करण्याबाबत मी कोणतीही तडजोड करणार नाही. काहीजण मात्र सध्या राजकारणासाठी म्हादईचा वापर करत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
साधनसुविधा निर्माणावर भर; गोव्याचा अर्थसंकल्प सादर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 6, 2020 21:12 IST