नरेंद्र सावईकर, माजी खासदार
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या २.० सरकारला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. असे म्हणतात की जबाबदारी किंवा संकटे सांगून येत नाहीत. पण आली की त्यांना माणूस कसा हाताळतो किंवा त्यातून कसा मार्ग काढतो, यावर त्याची खरी ओळख होते. डॉ. प्रमोद सावंत हे त्यापैकी एक. स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर पुढे काय हा प्रश्न होताच. अशावेळी डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे नेतृत्वाची जबाबदारी आली. जबाबदारी हा शब्द मी जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कारण आमदार म्हणून दुसराच कार्यकाळ, सभापती म्हणून जरी काम केले असेल तरी मंत्रिपदाचा अनुभव नाही. सोबत मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्याची पार्श्वभूमी व होणारी तुलना. म्हणून तर ती जबाबदारी, पण डॉ. सावंत यांनी ती स्वीकारली व त्यांनी मागे वळून बघितलेच नाही.
त्यानंतर आलेले प्रत्येक आव्हान व जबाबदारी त्यांनी समर्थपणे सांभाळली. कोविडचा तर विचारसुद्धा केला नव्हता, पण ते आसमानी संकटदेखील समर्थपणे हाताळले. सुरुवातीला चेष्टेचे झालेले 'भिवपाची गरज ना' हे वाक्यच त्यांच्यावरील विश्वासाची व त्यांच्या आजपर्यंतच्या कार्यकाळाची टॅगलाइनच बनून गेले आहे. फार कमी जणांना असे भाग्य लाभते. डॉ. प्रमोद सावंत त्यापैकीच एक. 'हांव सांगता तू आयक' हे गोंयकारांच्या ओळखीशी जोडलेले वाक्य. पण आज त्याची जागा भिवपाची गरज ना' या डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या आश्वस्तपूर्ण वाक्याने घेतली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
सर्व राजकीय पंडित व भारतीय जनता पार्टीच्या दृष्टीनेदेखील २०२२ची विधानसभा निवडणूक हे एक आव्हानच होते. मनोहर पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीतील पहिली निवडणूक. पण डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वावर गोव्यातील जनतेने विश्वास दाखवत भारतीय जनता पार्टीला बहुमत दिले व म्हणता म्हणता या सरकारला वर्षदेखील पूर्ण झाले. वयाने व अनुभवाने ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना घेऊन काम करणे हेदेखील आव्हानच. पण यात डॉ. सावंत यांचा मनमिळावू व शांत स्वभाव कामी आला. सर्वांना सोबत घेऊन जायचे ठरवले की कसे जाता येते याचा एक परिपाठच त्यांनी घालून दिला आहे.
गेल्या वर्षभरात स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या काळापासून सुरू झालेले प्रकल्प पूर्णत्वाला नेले. मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असो वा धारगळ येथील राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्था किंवा झुआरीवरील पूल हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गेल्या वर्षभरात त्यांनी पूर्ण केले. सरकारी शाळांचे आधुनिकीकरण केले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण कार्यान्वित करणे हे एक आव्हानच. पण त्यासाठी समित्यांची नेमणूक करून एनइपीचे काम मार्गी लावले. खाण उद्योग सुरू करणे हे एक मोठे आव्हानच त्यात मुख्यमंत्री सावंत यांचा मतदारसंघदेखील त्या उद्योगाशी जोडलेला. सोबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय व एनजीओची नजर. सावंत यांनी यातून मार्ग काढत लिलावप्रक्रिया यशस्वीपणे सुरू केली व खाण उद्योग सुरू होण्याचा मार्ग सुकर केला.
स्वयंपूर्ण गोवा हा सावंत यांचा आणखीन एक ध्यास. ग्रामीण भाग व कौटुंबिक पार्श्वभूमी यामुळे सामान्य जनतेच्या सर्वकष विकासाच्या ध्यासातूनच स्वयंपूर्ण गोव्याची कल्पना रुजली. महिलांकरता पिंक फोर्स या पोलिस दलाची निर्मिती व त्याचे कार्यान्वयन हादेखील एक महत्त्वपूर्ण निर्णय. मुक्त गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी वीस कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. सप्तकोटेश्वर मंदिर ही त्याची सुरुवात आहे. पुढे अशी अनेक मंदिरे दिमाखात उभी राहणार आहेत हे निश्चित. स्वभावाने गोमंतकीय धार्मिक प्रवृत्तीचा. पण म्हणून सतत देवदर्शन करणे सामान्य माणसाला शक्य होणार नाही. हे ओळखूनच मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना सुरू केली. आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र असलेल्या गोव्यात प्रशस्त कन्व्हेंशन केंद्र असणे ही गरज. मनोहरभाईंच्या काळात मांडलेल्या या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप आणण्यासाठीचे प्रयत्न प्रमोद सावंत यांनी सुरू केले आहेत. पेडण्यापासून काणकोणपर्यंतच्या जनतेशी सततचा संबंध असल्याने दोतोर सावंत आपलेसे वाटणे साहजिकच आहे, पण त्याहीपेक्षा कार्यकर्त्याला सहजपणे उपलब्ध होणे, भेटणे हा त्यांचा स्वभाव सामान्य कार्यकर्त्यांना भावतो. काम करताना भक्कम सरकार व त्याचे स्थैर्य हा त्यांना मिळालेला फार मोठा आधार विधानसभेत एकाबाजूने सरकार पक्षाला सांभाळणे व दुसऱ्या बाजूने विरोधकांना निष्प्रभ करणे ही त्यांची कामगिरी वाखाणण्याजोगी आहे.
केंद्रीय नेतृत्त्वाचा भरभक्कम पाठिंबा व विश्वास त्यांना प्राप्त झाला आहे. डॉक्टर, कार्यकर्ता, युवा मोर्चा अध्यक्ष, आमदार, सभापती व आता मुख्यमंत्री हा प्रवास जरी अल्पावधीचा असला तरी संघर्षशील आहे. अचानक आलेले जबाबदारीचे ओझे जाऊन त्याठिकाणी आपले कार्यकर्तेपण टिकवत, एक मुत्सद्दी राजकारणी व मुख्यमंत्री म्हणून सावंत यांची पुढील कारकिर्द यशस्वी होवो.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"