पणजी : बांबोळी येथे भरलेल्या पाचव्या इंटरनॅशनल इंडियन मेटल रिसायकलिंग कॉन्फरन्समध्ये धातू पुनर्प्रक्रिया उद्योगांसमोर असलेल्या अनेक अडचणींवर चर्चा झाली. भंगारावरील आयात कर काढून टाकण्यात यावा, जीएसटीतून या उद्योगांना वगळावे तसेच या क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र धोरण तयार करावे, अशी आग्रही मागणी उद्योजकांनी केली. अधिवेशनाला उपस्थित केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल तसेच केंद्रीय पोलादमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह यांनी या मागण्यांचा केंद्रात पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. सुमारे १,१00 प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले आहेत.
बांबोळी येथे एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये या परिषदेचे गुरुवारी उद्घाटन झाले. दोन दिवस ही आंतरराष्ट्रीय परिषद चालणार असून वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये उद्योगांसमोरील आव्हाने तसेव इतर बाबींवर चर्चा होईल. वरील तीन केंद्रीय मंत्र्यांसह नीती आयोगाचे सदस्य पद्मभूषण डॉ. व्ही. के. सारस्वत उपस्थित होते.
केंद्रीय खाणमंत्री तोमर म्हणाले की, भंगारामुळे अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. पुनर्प्रक्रियेमुळे विजेची बचत, खर्च कपात आणि पर्यावरण रक्षण या तिन्ही गोष्टी साध्य होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप, स्टॅण्ड अप यासारख्या योजनांमधून या क्षेत्राला चांगला वाव मिळणार आहे.
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी राजस्थानमध्ये धातू पुनर्प्रक्रिया विभाग स्थापन करण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्यात आली असून अशा पध्दतीचे विभाग देशात अन्य ठिकाणीही शक्य आहेत, असे स्पष्ट केले. जीएसटी काढून टाकण्याच्या विषयावर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेठली यांच्याशी बोलून तोडगा काढू, अशी हमी त्यानी दिली. पुनर्प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवून केवळ धातूवरच नव्हे तर पेपर, प्लास्टिक, रबर, इ भंगाराच्या पुनर्प्रक्रियेवर आता भर द्यावा लागेल, असेही ते म्हणाले.
...तर विदेशी चलनाची बचत : पोलादमंत्री
केंद्रीय पोलादमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह यांनी स्वयंचलित स्क्रपिंग प्रकल्प देशाच्या विदेशी चलनाची बचत करण्यासाठी फार उपयुक्त ठरणार असल्याचा दावा केला. सध्या ५0 ते ६0 लाख टन भंगार आयात केले जाते, त्यातून विदेशी चलन बाहेर जाते. या प्रकल्पांमुळे भंगारासाठी इतर देशांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. पोलाद मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली येणाºया एमएसटीसी या सार्वजनिक कंपनीने स्क्रपिंग प्रकल्पांच्या बाबतीत महिंद्रा कंपनीकडे करार केला आहे. १0 वर्षे झालेल्या व त्यापेक्षा जुन्या वाहनांबरोबरच एअर कंडिशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स तोडून त्याचे भंगारात रुपांतर केले जाणार आहे. अशा प्रकल्पासाठी साधारणपणे १२0 कोटी रुपये खर्च येतो.
चौधरी म्हणाले की, पोलाद बनविण्यासाठी खनिजाचा वापर केल्यास वीज जास्त लागते. उलट भंगारात काढलेल्या पोलादाचा वापर केल्यास ७४ टक्के वीज वाचते. ४0 टक्के पाण्याची बचत होते तसेच ५८ टक्के कार्बन डायओक्साइडचे उत्सर्जनही कमी होते. देशात २0१७ मध्ये १00 दशलक्ष टन पोलाद उत्पादन झाले. २0३0-३१ मध्ये हा आकडा २४0 दशलक्ष टनांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या दरडोई पोलाद वापर ६३ किलो इतकाआहे. स्टेनलेस स्टीलच्या उत्पादनात चीनपाठोपाठ भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. ते पुढे म्हणाले की, गेल्या ४५ वर्षात नियोजन आयोगाने या क्षेत्रासाठी केले नाही ते नीती आयोगाने तीन वर्षात करुन दाखवले आहे.
उद्योगासमोरील अडचणी विशद
मेटल रिसायकलिंग असोसिएशन आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष संजय मेहता यांनी उद्योगासमोरील अडचणी स्पष्ट केल्या. आयात शुल्क कमी करावे तसेच प्रमुख शहरांमध्ये पुनर्प्रक्रिया विभाग सुरु करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले की, या क्षेत्राची व्याप्ती आणखी वाढायला हवी. प्रगत देशांमध्ये धातू पुनर्प्रक्रियेचे प्रमाण ८0 टक्के आहे. भारतात ते अगदीच अल्प आहे. या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक यावी यासाठी केंद्र सरकारने धोरण तयार करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
नीती आयोगाचे डॉ. सारस्वत म्हणाले की, हे क्षेत्र अजून असंघटित आहे. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत या क्षेत्राला मोठा वाव मिळेल पण त्यासाठी ठोस धोरणाची गरज आहे. भारतात २0 टक्केदेखिल भंगारावर पुनर्प्रक्रिया होत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपल्या संदेशात देशाच्या स्वयंपोषक आर्थिक विकासासाठी धातू पुनर्प्रक्रिया क्षेत्राचे विशेष योगदान असल्याचे म्हटले आहे. या उद्योगांना आपल्या मंत्रालयाकडून आवश्यक ते सहकार्य देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेला संदेश यावेळी वाचून दाखवण्यात आला.