लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी:नोकरीकांडाचा वणवा अधिकच तीव्र बनत चालला असताना तपासापूर्वीच राजकारण्यांना 'क्लीन चिट' देण्याच्या पोलिसांच्या भूमिकेमुळे लोकांत तीव्र नाराजी पसरली आहे. केवळ विरोधी पक्षानेच नव्हे, तर आजी, माजी व नवोदित राजकारण्यांनी व लोकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे गोव्यातील संस्थापक नेते लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पोलिसांच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच तपासापूर्वीच 'क्लीन चिट' देण्याच्या प्रकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तपास झाल्याशिवाय कोणालाही प्रमाणपत्र कसे काय दिले जाऊ शकते. या प्रकरणात ज्यांना पकडण्यात आले, त्यांचे राजकारण्यांशी संबंध असल्याशिवाय ते कसे काय धाडस करू शकतात? या प्रकरणात पोलिसांनी समस्येच्या मुळाशी जाऊन तपास करावा, असे ते म्हणाले.
...तर राजकारण सोडेन?
नोकरी विक्री घोटाळा प्रकरण हे २०१४-१५ वर्षापासून असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. परंतु, यावर पार्सेकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले की, आपल्या कारकीर्दीत असे प्रकार घडल्याचे आढळल्यास आपण राजकारणच सोडणार, असे आव्हानच दिले आहे. सध्या घडत असलेल्या नोकरीकांडाचे पोलिसांनी आपल्या मुख्यमंत्री कारकिर्दीत कनेक्शन जोडल्याने त्यांनी आरोप करीत असलेल्यांना आव्हान दिले.
पैसे देणाऱ्यांकडूनही भ्रष्टाचाराला थारा
लोकांना लाखो रुपयांना फसविण्यात आले, हे वाईटच झाले. परंतु, पैसे देणाऱ्यांनीही भ्रष्टाचारास खतपाणी घातले आहे. हा घोटाळा आजच्या पिढीतील सर्व तरुणांवरील अन्याय असल्याचेही पार्सेकर यांनी म्हटले आहे
तपासच संशयाच्या घेऱ्यात
पोलिस महासंचालकांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना 'क्लीन चिट' देणारी वक्तव्ये केल्यामुळे सोशल मीडियावरही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यासाठीच या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे सोपविला जात नाही काय? असे प्रश्नही विचारले जात आहेत. हे प्रकरण राज्यव्यापी बनल्यानंतरही या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती केली जात नाही किवा क्राईम बँचकडेही प्रकरण सोपविले जात नाही. यामुळे एकंदरीत तपासच संशयाच्या घेऱ्यात अडकला आहे.
...तर घाबरता कशाला?
या प्रकरणात राजकारणी अडकलेले नाहीत, तर या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीसाठी सरकार का घाबरते? असा प्रश्न काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडून तपास करण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेसने यापूर्वीही केली. आम आदमी पार्टीचे नेते अमित पालेकर यांनीही राजकारण्यांना वाचविण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न केविलवाणा असल्याचे म्हटले आहे. पोलिस खात्याचे आतापर्यंत इतके नैतिक अधःपतन कधीच झाले नव्हते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.