लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : पेडणेच्या झोनिंग प्लानच्या मुद्दयावरून नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे आणि मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांच्यात जुंपली असतानाच, हा झोनिंग प्लान अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवण्यात आल्याची घोषणा मंत्री राणे यांनी केली आहे. यावेळी काही सरपंच आणि पंच सदस्य उपस्थित होते.
झोनिंग प्लान स्थगित करण्याचा निर्णय हा आपण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व केंद्रीयमंत्र्यांशी चर्चा करूनच घेतल्याचे राणे यांनी म्हटले आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जसा प्रादेशिक आराखडा २०२० स्थगित ठेवला होता नेमका तसाच पेडणेचा झोनिंग प्लान स्थगित ठेवल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. नवीन आराखडा हा पेडणेतील लोकांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या सूचना लक्षात घेऊनच बनविला जाणार आहे. नवीन आराखडा बनविताना कोणत्याही पद्धतीची घाई केली जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांच्याशी नगरनियोजन मंत्र्यांचा झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पेडणेचा आराखडा स्थगित ठेवण्यात आल्यामुळे जीत यांच्या आरोपामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे का? असा प्रश्न राणे यांना पत्रकारांनी विचारला. तेव्हा राणे म्हणाले की, कुणी काय आरोप करतो यावर अवलंबून आपण कधीच निर्णय घेत नसतो.
पेडणेच्या झोनिंग प्लानच्या बाबतीत पेडणे तालुक्यातील अनेक लोकांनी नगरनियोजन खात्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. अत्यंत वस्तुनिष्ठ आणि गंभीर समस्याही मांडल्या होत्या. तसेच आक्षेप घेत असलेल्यांच्या समस्यांचेही निराकरण केले होते. त्यामुळे लोकांच्या हितासाठीच हा आराखडा स्थगित ठेवण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आल्तिनो येथील वनभवन इमारतीत घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेत मांद्रेचे माजी आमदार दयानंद सोपटे आणि सरपंच, उपसरपंच आणि इतर ग्रामस्थ उपस्थित होते.
मी तसला मंत्री नाही
राजकीय संघर्षामुळे पेडणेचा झोनिंग प्लान स्थगित ठेवण्यात आला आहे. काय? असा प्रश्न विचारला असता मंत्री म्हणाले की, मी तसला मंत्री नाही. माझे एक वेगळे चारित्र्य आहे. मी काही माजी नगरनियोजन मंत्र्यांसारखा नाही. त्यामुळे आराखडा स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाशी कोणतीही राजकीय कारणे तुम्ही जोडू नका.
कळंगुट ओडीपीला न्यायालयात आव्हान
कळंगुटच्या २०२५ च्या बाह्य विकास आराखडा (ओडीपी) मसुद्याला कळंगुट मतदारसंघ मंचने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ओडीपीचा मसुदा आणि जमिनीचा वापर यासंबंधी नकाशा तयार करण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असा दावा करत याचिकाकर्त्याने ओडीपीला असंवैधानिक घोषित करून अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाला केली आहे. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी गोवा सरकार आणि नगर नियोजन विभागाला नोटीस बजावली आहे. हे प्रकरण ९ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
पेडणेवासीयांच्या हितासाठी...
मंत्री विश्वजित राणे म्हणाले की, कुणी काय आरोप करतो यावर अवलंबून आपण कधीच निर्णय घेत नसतो. पेडणेच्या झोनिंग प्लानच्या बाबतीत पेडणे तालुक्यातील अनेक लोकांनी नगरनियोजन खात्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. अत्यंत वस्तुनिष्ठ आणि गंभीर समस्याही मांडल्या होत्या. त्यामुळे लोकांच्या हितासाठीच हा आराखडा स्थगित ठेवण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थगित नको, पूर्णपणे रद्द करा : जीत
झोनिंग प्लान स्थगित ठेवण्यचा निर्णय पेडणे तालुक्यातील जनतेला मान्य नाही. मंत्री विश्वजित राणे यांनी हा प्लान स्थगित न ठेवता तो पूर्णपणे रद्द करावा. पेडणेकरांच्या भावी पिढीसाठी आहेत त्या जमिनी शाबूत राखण्यासाठी या प्लानला विरोध आहे. जोपर्यंत हा प्लन रद्द होत नाही तोपर्यंत आमचा विरोध सुरुच राहणार असल्याचा इशारा आमदार जीत आरोलकर दिला आहे.