गोव्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये महाराष्ट्रभरातील रुग्णांना मिळणार महात्मा फुले आरोग्य योजनेचा लाभ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गोव्याच्या आरोग्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे चर्चा 

पणजी : गोवावैद्यकीय महाविद्यालयात (गोमेकॉ) उपचारांसाठी येणाऱ्या महाराष्ट्रातील रुग्णांना आता महाराष्ट्र सरकारच्या महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेंतर्गत गोमेकॉत मोफत उपचार घेता येतील. यासंबंधी उभयपक्षी समझोता करारावर या आठवड्यात सह्या होतील. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे संपर्क साधला. मंत्री विश्वजित यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या माहितीप्रमाणे कराराच्या मसुद्यात ज्या काही त्रुटी तसेच अडचणी होत्या, त्या फडणवीस यांनी चर्चेअंती दूर केलेल्या आहेत. त्यामुळे मी गोमेकॉचे डीन डॉ. प्रदीप नाईक यांना आवश्यक ते निर्देश देऊन पुढील प्रक्रिया करण्यास सांगितले आहे. महाराष्ट्रातून कुठूनही रुग्ण आला तरी गोमेकॉत मोफत उपचार होतील. शेजारी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीहून गोमेकॉत वैद्यकीय उपचारांसाठी येणाºया रुग्णांना याचा जास्त लाभ होणार आहे.’विश्वजित म्हणाले की, ‘गोमेकॉत उपचारांसाठी शेजारी सिंधुदुर्ग, कारवारमधून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या 30 टक्क्यांहून जास्त आहे. गोमेकॉत ओपन बायपास सर्जरी तसेच अन्य अद्ययावत शस्रक्रिया करण्याची सोय झाल्याने शेजारी राज्यातील रुग्ण येथे येतात. या योजनेंतर्गत गोमेकॉलाही महसूल प्राप्त होईल.’ सावंतवाडीचे आमदार तथा महाराष्ट्राचे गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनीही मध्यंतरी विश्वजित यांची भेट घेऊन या अनुषंगाने चर्चा केली. महाराष्ट्र सरकारची पूर्वी राजीव गांधी आरोग्यदायी योजना होती. या योजनेचे नामांतर आता महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना असे केलेले आहे. गोमेकॉत येणाऱ्या परप्रांतीय रुग्णांना सध्या शुल्क भरावे लागते. रक्त चांचण्या, अल्ट्रासाउंड, एक्स रे, एमआरआय, सीटी स्कॅन आदींसाठी तसेच वेगवेगळ्या शस्रक्रियांसाठी शुल्क आकारणी सुरु झाली असून खाटेसाठी दिवशी 50 रुपये याप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येत आहे. परप्रांतीय रुग्णांना गोवा सरकारच्या दयानंद स्वास्थ विमा योजनेंतर्गत ‘क’श्रेणी इस्पितळांमध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी जेवढे शुल्क आकारले जाते त्याच्या 20 टक्के इतके शुल्क आकारले जाते. गोमंतकीयांपेक्षा परप्रांतीयच या इस्पितळाचा अधिक लाभ घेतात आणि त्याचा आर्थिक बोजा सरकारवर पडतो, असे गोवा सरकारचे म्हणणे आहे.