राज्यातील विविध ग्रामपंचायतींवरील सरपंच, पंच किंवा उपसरपंच अत्यंत वादाचा विषय ठरत आले आहेत. पंचायत मंडळे गावाचा विकास करण्याच्या नावाखाली निवडून येतात; पण काही पंच, सरपंच, उपसरपंच पाच वर्षांत स्वतःचाच विकास करून घेतात. किनारी भागातील ग्रामपंचायतींवरील काही राजकारण्यांविषयी तर विचारूच नका. ते दिल्लीतील लॉबीला जमिनी विकणे व मोठ्या प्रकल्पांवेळी बिल्डर व उद्योजकांची अडवणूक करणे हेच काम करतात. त्यासाठी ते पंचायत निवडणुकीवेळी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यासही तयार असतात.
सांतआंद्रे मतदारसंघातील एका पंचायत क्षेत्रात एक उमेदवार पंचायत निवडणुकीवेळी खूप मोठा खर्च करत होता. हे सगळे आज आठवले- कारण पंचायतींच्या काही (सगळे नव्हे) सरपंच, उपसरपंचांना वठणीवर आणण्याची गरज आहे. गैर वागणाऱ्या, बेकायदा कामे व बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन देणाऱ्या पंच सदस्यांना दणका देण्याची वेळ आली आहे. अलीकडे न्यायालये अशा काही विषयांबाबत कडक भूमिका घेऊ लागली आहेत. हायकोर्टानेही काहीजणांना अलीकडे दणका दिला हे स्वागतार्ह आहे. पंचायत निधीत घोटाळा करण्याचे पाप अनेकजण करतात. काहीजण एक्सपोज होत नाहीत इतकेच. सांगोल्डा पंचायतीचा उपसरपंच आता गोत्यात आला आहे. परवाच त्याला पंचायत संचालनालयाने अपात्र ठरवले.
कथित सोळा लाखांच्या घोटाळ्याचा विषय आहे. त्याने पंचायतीच्या बैंक खात्यातून लाखो रुपये काढले, पंचायतीच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात तरतूद नसतानाच ते पैसे विविध विकासकामांसाठी वापरले असे सांगितले. सोळा लाख रुपये बँक खात्यातून काढल्यानंतर त्याची पंचायतीच्या कॅश बुकमध्येही नोंद करण्यात आली नाही, असे पंचायत संचालनालयाला आढळून आले आहे. लाखो रुपये काढण्यासाठी जी प्रक्रिया असते त्या प्रक्रियेचे पालन केले नाही. ही रक्कम विकासकामांसाठी वापरण्याचा ठरावही पंचायतीने घेतला नव्हता. तरीदेखील पैसे काढण्याचे धाडस उपसरपंचाला आले कुठून?इथे विषय केवळ एका उपसरपंचाचा नाही. अनेक पंचायतींमध्ये खूप भानगडी सुरू असतात. पूर्वी काही आरटीआय कार्यकर्ते, काही सामाजिक कार्यकर्ते काही पंचायतींच्या गैरव्यवहाराविरुद्ध लढले आहेत.
काहीवेळा क्लॉड अल्वारीस यांच्या गोवा फाउंडेशनने देखील ग्रामपंचायतीविरुद्ध लढा दिला आहे. अनेकदा विषय न्यायालयांपर्यंत पोहोचले आहेत. यापूर्वीही काही पंच व सरपंच अपात्र ठरल्याची उदाहरणे आहेत काही किनारी भागांमध्ये पंच गब्बर झाले आहेत. काहीजण पंच म्हणून निवडून येऊन नंतर रियल इस्टेट व्यावसायिक बनतात, काही पालिकांचे नगरसेवकही तेच काम करतात.
पंचायती किंवा पालिकांचा वापर जनकल्याणासाठी करणारे सरपंच किंवा नगराध्यक्ष गोव्यात आहेत; पण त्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे. मध्यंतरी पेडणे तालुक्यातील काही पंचायतींवरील लोकप्रतिनिधींचे पराक्रम गाजले होते. स्वतःच सरपंच किंवा त्यांचे नातेवाईक बेकायदा बांधकाम करतात. काहीजण बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालतात. कोर्टाला मग बांधकाम पाडण्याचा आदेश द्यावा लागतो. हरमलच्या एका माजी सरपंचाला अलीकडेच हायकोर्टाने घाम काढला. त्या माजी सरपंचाची दोन बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी तो तयार आहे की नाही ते त्वरित सांगा, असा आदेश न्यायालयाला द्यावा लागला होता.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये न्यायालयात बार्देशमधील एका पंचायतीचा विषय गाजला. सरपंच व पंच यांचे बिड़ानेस आस्थापना सील करण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला होता. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये नेवरा पंचायतीचा एक विषय न्यायालयात आला. दोन महिन्यांच्या आत बेकायदा बांधकामे मोडा, असा आदेश हायकोर्टाला द्यावा लागला होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये हरमलमधील ६१ बांधकामे सील करण्याचा आदेश, कळंगुटमधील एक बेकायदा बंगला पाडण्याचा आदेश न्यायालयानेच दिला होता. परवा न्यायालयात रेईश मागूश पंचायतीच्या बांधकामाचा विषय आला.
लोकांना विविध पंचायतींविरुद्ध न्यायालयातच धाव घ्यावी लागत आहे. कारण सरपंच, पंचायत सचिव, पंचायत संचालनालय अपयशी ठरत आहे. काही पंचायत मंडळांवर लोकांचा विश्वासच राहिलेला नाही, गोवा सरकारला यासाठी पंचायत कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करून कडक तरतुदींचा समावेश करावा लागेल, घरांना क्रमांक देताना देखील काही पंच पैसे उकळतात. ग्रामसभांमध्ये लोकांचा रोष व्यक्त होत असतो. पंचायतीविरुद्ध सरकारला कडक भूमिका घ्यावीच लागेल.