पणजीत स्मार्ट सिटीची जी कामे झाली, ती अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आहेत, अशी टीका थेट महापौर रोहित मोन्सेरात यांनीच केली आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामांचा दर्जा हॉरीबल आहे, अशी टिप्पणी महापौरांनी केली आहे. राज्यात सरकार भाजपचे आहे. पणजीचे आमदार भाजपचे व महापौर आणि महापालिकाही भाजपची. तरी देखील पणजीतील कोट्यवधी रुपयांची स्मार्ट सिटी कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत, असे म्हणण्याची वेळ महापौरांवर आली हे धक्कादायक आहे.
महापौर सत्य बोलले, असे पणजीबाबत जागृत असलेले लोक म्हणतील. स्मार्ट सिटीविषयक कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत, असे जाहीरपणे सांगण्याचे धाडस महापौरांनी दाखवले आहे. आपण केवळ होयबा नव्हे, तर आपल्याला स्वतंत्र निरीक्षण आणि मत आहे व स्वतंत्रपणे भाष्य करण्याची धमक आहे, हे रोहित मोन्सेरात यांनी दाखवून दिले. याबाबत त्यांचे अभिनंदन करावेच लागेल. पणजीत गेली दोन-अडीच वर्षे स्मार्ट सिटीची कामे करणाऱ्या कंत्राटदार यंत्रणेचे व ती कामे करून घेणाऱ्या सरकारी यंत्रणेचेही महापौरांनी एक प्रकारे वस्त्रहरणच केले आहे. प्रचंड कोटी रुपये खर्च करून देखील कामे जर निकृष्ट दर्जाची होत असतील, तर ते असह्यच म्हणावे लागेल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी निगडित सर्व अभियंत्यांना फिल्डवर पाठवून महापौरांच्या दाव्याबाबत चौकशी करून घ्यायला हवी. महापौरांचे दावे खरे आहेत की नाही, हे सांगण्याची जबाबदारी आता सरकारवर आहे.
पणजीतील नागरिक, दुकानदार, लहान-मोठे हॉटेलवाले, व्यापारी, प्रोफेशनल्स, उद्योजक यांनी खूप त्रास गेल्या दोन वर्षांत सहन केले. रस्ते ठीक करण्याच्या नावाखाली लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला गेला. पणजीतील नागरिकांनी सरकारला घाबरून आंदोलन केले नाही. एकटे उद्योजक मनोज काकुलो यांनी काहीवेळा जाहीरपणे आपली नाराजी व संताप व्यक्त केला होता. स्मार्ट सिटीची कामे संथगतीने चालल्याने व पणजीत दुर्दशा झाल्याने वर्षभरापूर्वी काकुलो बोलले होते. बाकी पणजीतील बहुतांश राजकीय कार्यकर्ते हे मौन पाळून राहिले. आपलेच दात व आपलेच ओठ असे नगरसेवक बोलत राहिले. दिवाळी, गणेश चतुर्थी आदी सणांवेळी दुकानदारांनी मोठे नुकसान सहन केले. रस्तेच ठीक नसल्याने ग्राहक दुकानात येत नाहीत. लोक आपली वाहने पार्क करू शकत नाहीत, अशी स्थिती बहुतांश रस्त्यांच्या ठिकाणी दोन वर्षे होती. फुटपाथ नवे केले गेले. शेकडो कोटी रुपये खर्चून मलनिस्सारण व्यवस्था नवी अस्तित्वात आणली गेली. गटार व्यवस्था नव्याने बसविली गेली. या सगळ्यातून काही तरी चांगले निष्पन्न होईल, अशी आशा पणजीतील काही लोकांना होती.
लोकांच्या सहनशीलतेचे तेही एक कारण आहे. मध्यंतरी मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनीही जाहीर केले की, स्मार्ट सिटीच्या कामांची जबाबदारी ही आपली नव्हे. राज्याचे मुख्य सचिव स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे प्रमुख आहेत वगैरे बाबूश बोलले होते. आपल्याला कुणी दोष देऊ नये असा त्यांचा हेतू होता. मात्र, पणजीची दुर्दशा होत असताना लोक आमदाराला काही विचारणार नाही, असे कसे होईल? महापौर देखील जबाबदारी झटकू शकत नाहीत, पण सोनाराने कान टोचण्याचा प्रकार त्यांनी केला, हे महत्त्वाचे आहे.
उत्पल पर्रीकर यांनीही स्मार्ट सिटी कामातील दोषांवर बोट ठेवले होते. त्यांनीही आवाज उठवला होता. मात्र, गोवा सरकार निदान पणजीबाबत तरी संवेदनशील नाही, हेच वारंवार कळून आले. पणजीत फिरण्याचे कष्ट देखील मुख्य सचिवांनी व मुख्यमंत्र्यांनीही घेतले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी फक्त दोनवेळाच पणजीतील स्मार्ट सिटीच्या कामांची पाहणी केली होती. एकदा रात्रीच्यावेळी ते पणजीत संजीत रॉड्रिग्ज यांना घेऊन फिरले होते. संजीतनी निश्चितच कष्ट घेतले व कामांना वेग दिला, पण त्यांच्याकडे स्मार्ट सिटीच्या कामांची जबाबदारी ही उशिराच सोपविली गेली. जे रस्ते ठीक होतात, तेच पुन्हा फोडले जातात, असा अनुभव अजून येत आहे.
येत्या पावसाळ्यात पणजीची कसोटी आहेच. वाहत्या गंगेत सरकारने किती प्रमाणात हात धुऊन घेतले ते भविष्यात कळेलच. स्मार्ट सिटीची ९० टक्के कामे पूर्ण झाली, असा अर्धवट दावा सरकार करते, पण कंत्राटदारांनी आता कामे गुंडाळून पणजीच्या बाहेर जावे, असा कडक सल्ला महापौरांनी दिला आहे.