पणजी - गोव्यात दोन वर्षांनंतर येत्या आठवडय़ापासून नव्याने खनिज वाहतूक सुरू होणार आहे. अर्थात राज्यातील खनिज लिजांचा विषय संपलेला नाही व खाण बंदीही न्यायालयाने उठवलेली नाही पण यापूर्वीच जो खनिज माल काढून ठेवला गेला आहे व ज्या खनिज मालाची रॉयल्टी अगोदरच सरकारकडे खाण कंपन्यांनी जमा केलेली आहे, अशा मालाची वाहतूक करण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे येत्या आठवडय़ात मर्यादित प्रमाणात खनिज वाहतूक सुरू होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 साली राज्यातील सर्व 88 खनिज लिजांचे बेकायदा नूतनीकरण रद्दबातल ठरविल्यापासून खनिज खाण व्यवसाय बंद आहे. केंद्र सरकारने देशभरातील खाणींचा लिलाव करावा म्हणून एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती केली पण त्या दुरुस्तीला गोव्यातील भाजप सरकारने बगल देत लिजांचे नूतनीकरण केले होते. त्यामुळे न्यायालयाने लिज नूतनीकरण रद्दबातल ठरविले. या प्रकरणी गोव्याच्या लोकायुक्तांनीही माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना व दोघा वरिष्ठ सरकारी अधिका:यांना जबाबदार धरले व एफआयआर नोंद करण्याची शिफारस केली. सरकारने अजून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाला एफआयआर नोंद करण्यासाठी मान्यता दिलेली नाही.
दरम्यान, गोव्यात सुमारे 9 दक्षलक्ष टन खनिज माल पडून आहे. लिज क्षेत्रंमध्ये व जेटींवर हा माल आहे. यापैकी बऱ्याच मालाच्या निर्यातीसाठी खाण कंपन्यांनी यापूर्वी रॉयल्टी भरलेली आहे. या खनिज मालाची वाहतूक करण्यास मान्यता मिळावी म्हणून दोन खाण कंपन्या न्यायालयात गेल्या होत्या. न्यायालयाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांना सांगितले, की खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी काही कंपन्यांनी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जल व हवा
महत्त्वाच्या बातम्या
Coronavirus: देशभरात 29 लोकांना कोरोना व्हायरसची बाधा, केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची माहिती
Big Breaking : भारतीय महिला संघाची ICC Women's T20 World Cupच्या अंतिम फेरीत धडक
China Coronavirus : आता 'कोरोना'लाही विम्याचं कवच? कंपन्यांकडून तयारी सुरू
Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौऱ्यांवर पाच वर्षांत 446 कोटींचा खर्च
China Coronavirus : 'राहुल गांधींनी कोरोना चाचणी केली का?', भाजपा खासदाराचा सवाल