वासुदेव पागी, पणजी: मुंडकारांना आपल्या घरांच्या हक्कांसाठी अधिक काळ तीष्ठत राहावे लागू नये यासाठी अशी प्रकरणे ३० दिवसात निकालात काढण्यासाठी लवकरच अध्यादेश जारी करणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली आहे. अर्ज सादर केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मुंडकऱ्यांना घराचे हक्क देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल प्रशासन कटीबद्द असावे यासाठी कायदेशीर तरतुदी आवश्यक होत्या. मामलेदारांना त्यासाठी अधिक अधिकार देण्याची गरज होती. त्यासंबंधी लवकरच अध्यादेश व अधिसूचनाही निघणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष आदेश जारी करून मुंडकारी प्रकरणे निकालात काडण्यासाठी तयारी करण्यास सांगण्यात आले आहे. महसुल अधिकाऱ्यांना या प्रकरणातील सर्व प्रकरणांचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे कामांचा पाठपुरावा करताना साप्ताहिक अहवालही त्यांना दर सोमवारी सादर करावा लागणार आहे, दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित मुंडकऱ्यांच्या खटल्यांवर सुनावणी घेण्यासाठी महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शनिवारी काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
यापूर्वी सरकारने डिसेंबर २०२२ पर्यंत ही प्रकरणे निकाली काढण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली होती, तथापि, त्यात यश मिळाले नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये त्या कोणत्याही परिस्थितीत निकालात काढण्याचा निश्चय सरकारने केला आहे.