लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'माझे घर योजनेचा सर्वांना लाभ व्हावा यासाठी कोमुनिदाद दाखला व इतर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी लोकांना आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाईल', अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी अधिवेशनात केली.
राज्य सरकारच्या 'माझे घर' योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली ३ एप्रिलपर्यतची अंतिम मुदत वाढविण्याची मागणी साळगावचे आमदार केदार नाईक यांनी गुरुवारी विधानसभेतील शून्यकालात केली होती.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सरकार या समस्येची दखल घेत असल्याचे सांगितले. नागरिकांना योजनेचा लाभमिळावा यासाठी अर्जाची अंतिम मुदत आणखी एका वर्षासाठी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
आमदार केदार नाईक म्हणाले, 'अनेक अर्जदारांची कोमुनिदाद आणि सरकारकडून आवश्यक संमतीपत्रे अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे नागरिकांना अडचणी येत आहेत. कोमुनिदाद आणि संबंधित प्रशासकांकडून मिळणारी संमतीपत्रे वेळेत मिळत नसल्यामुळे अनेक अर्जदारांची कागदपत्रे पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत.
'कोमुनिदाद' कडून लागतोय वेळ
राज्यातील अनेक कुटुंबे स्वतःचे घर नावावर करण्याच्या उद्देशाने 'माझे घर' योजनेचा लाभ घेऊ इच्छितात. मात्र कोमुनिदार्दीकडून तसेच आवश्यक इतर कागदपत्रांच्या प्रक्रियेमुळे त्यांना वेळ लागत आहे. त्यामुळे मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आमदार केदार नाईक यांनी सभागृहात केली.
राज्यातील जास्तीत जास्त पात्र नागरिकांना योजनेचा लाभमिळावा हा सरकारचा उद्देश आहे. प्रक्रियेमध्ये अडथळे येत असल्यास त्यावर उपाययोजना करण्यात येतील. मुदतवाढीच्या निर्णयामुळे अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळणार लाभार्थ्यांना दिलासा मिळेल. - प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
Web Summary : Goa's CM Pramod Sawant extended the 'Majhe Ghar' scheme application deadline by one year. This decision addresses delays in obtaining necessary documents, particularly from Comunidades, ensuring more eligible citizens can benefit from the housing scheme. The extension provides relief to applicants facing procedural hurdles.
Web Summary : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 'माझे घर' योजना के आवेदन की समय सीमा एक वर्ष बढ़ा दी है। यह निर्णय आवश्यक दस्तावेजों, विशेष रूप से कोमुनिदाद से प्राप्त करने में देरी को संबोधित करता है, जिससे अधिक पात्र नागरिक आवास योजना से लाभान्वित हो सकें। विस्तार से आवेदकों को प्रक्रियात्मक बाधाओं से राहत मिलेगी।