लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. लोकांना आता ४५ दिवसांत जमिनीची सनद मिळेल. तसेच अनाथ झालेल्या मुलांना अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिले जाणार असून त्यांना त्वरित नोकरी दिली जाईल. बैठकीनंतर पत्रकार परिषद बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, '१९६८ च्या महसूल संहितेत वटहुकूम काढून दुरुस्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आता ४५ दिवसांत जमिनीची सनद मिळेल. पूर्वी ६० दिवस मुदत होती. नगरनियोजन खाते तसेच वन खात्याच्या काही परवानग्यांबाबत शिथिलता देण्यात आली आहे."
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सरकारी नोकरीत असताना आई-वडिलांचे आकस्मिक निधन होऊन मुले अनाथ झाल्यास अशा मुलांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. त्यांना त्वरित नोकरी उपलब्ध केली जाईल. त्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ड्युटीवर असताना अपघाती निधन झाल्यास त्यांच्या मुलांना प्राधान्य देण्याची तरतूद याआधीच केलेली आहे. वीज खात्यात लाइनमन वगैरे शॉक लागून मृत्यू पावतात. त्यांच्या बाबतीत मुलांना प्राधान्य दिले जाते.'
व्याघ्र प्रकल्पावर नंतर भाष्य करू
दरम्यान, सीईसीने दिलेल्या राखीव व्याघ्र क्षेत्र अहवालाबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचारले असते ते म्हणाले की, 'मी हा अहवाल वैयक्तिकरीत्या वाचल्यानंतर भाष्य करीन.' तर दरोड्यांच्या बाबतीत तपासकामाबद्दल विचारले असता पोलिसांकडून पूर्ण माहिती घेतल्यानंतरच मी त्यावर बोलेन', असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री एका प्रश्नावर म्हणाले की," अनुकंपा तत्त्वावर सध्या ८०० जण नोकरीसाठी प्रतीक्षेत आहेत."
खनिजवाहू ट्रकसाठी रस्ताकर सूट
मुख्यमंत्री म्हणाले की, खनिजवाहू ट्रकांसाठी पूर्वी देण्यात आलेली रस्ताकर सूट आता आणखी दोन वर्षासाठी मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पंधरा हजार रुपये ते पन्नास हजार रुपयांपर्यंत ही सूट दिली जाते.
शिरगांव चेंगराचेंगरी : चौकशी अहवाल सादर
दरम्यान, शिरगांव चेंगराचेंगरी प्रकरणी चौकशी अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला असून या अहवालावर लवकरच आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जत्रेदरम्यान होणारी मोठी गर्दी हाताळण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याची योजना तयार केली जात आहे. या नियोजनानुसार कामे सुरु होतील, असे सावंत यांनी सांगितले. दरम्यान, एका प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, टेल्स ऑफ कामसूत्र'सारख्या कार्यक्रमांना माझे सरकार कधीही परवानगी देणार नाही.'
Web Summary : Goa cabinet approves land deeds in 45 days and prioritizes government jobs for orphaned youth. Amendments to rules will facilitate immediate employment. Road tax exemptions extended for mineral trucks. Shirgaon stampede inquiry report submitted; action soon.
Web Summary : गोवा कैबिनेट ने 45 दिनों में भूमि विलेखों को मंजूरी दी और अनाथ युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को प्राथमिकता दी। नियमों में संशोधन से तत्काल रोजगार मिलेगा। खनिज ट्रकों के लिए सड़क कर छूट बढ़ाई गई। शिरगाँव भगदड़ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत; कार्रवाई जल्द।