लोकमत न्यूज नेटवर्क म्हापसा: राज्याची जीवनरेखा म्हणून म्हादई नदीचे वर्णन केले जाते. त्या म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटककडून पुन्हा प्रयत्न सुरू करण्यात आल्याने या कामाचे पडसाद लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उमटणार असल्याची चिन्हे आहेत. हा विषय विरोधकांकडून पुन्हा उचलून धरून सरकारच्या विरोधात वापरला जाऊ शकतो.
कर्नाटकने म्हादईचे पाणी मलप्रभा खोऱ्यात वळवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी नव्याने नाल्याचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांकडून हा मुद्दा पुन्हा उचलून धरण्याचा प्रयत्न झाला. म्हादई नदी वळवण्यापासून रोखण्यास सत्ताधारी भाजप अपयशी ठरल्याचा आरोप करून विषयाला पुन्हा उभारी देण्यात आली. तसेच विरोधकांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून हमीची मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतर विरोधकांकडून सरकारवर टीका करण्यापुरता हा विषय मर्यादित राहिला.
मागील विधानसभा निवडणुकीवेळी कोळसा विरोधी आंदोलनाने जोर धरला होता. मोर्चा काढून जोरदारपणे विरोध करण्याचा प्रयत्न झाला. पण, त्यानंतर हे आंदोलन थंड पडले होते. आता लोकसभा निवडणुकीनिमित्त म्हादईचा मुद्दा उपस्थित करून काही सामाजिक कार्यकर्ते तसेच राजकीय नेते पुन्हा रान उठवू पाहत आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारने म्हादईचे प्रकरण सध्या कोर्टात असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत सरकार कर्नाटकला पाणी वळवू देणार नसल्याची भूमिका घेतल्यानंतर विषय मंदावला होता. त्यामुळे त्याला पाठिंबा मिळण्यासंबंधी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. निवडणुकीदरम्यान सरकारवर टीका करण्यासाठी प्रचारातील एक मुद्दा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
म्हादई हा लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. त्यावरून राजकारण न करता लोकांचे हित जपण्याचा प्रयत्न व्हावा. पुढील पिढीचे हित लक्षात घेऊन त्यांचे भवितव्य राखून ठेवण्यासाठी गोव्याचे हित पाहता म्हादई वाचली पाहिजे. या विषयाची गंभीरता पाहून सरकारने कोणतीच मदत केलेली नाही. - राजेंद्र घाटे, सामाजिक कार्यकर्ता.
विरोधकांकडे निवडणुकीसाठी सध्या मुद्दे नसल्याने त्यांच्याकडून म्हादईचा मुद्दा काढला जाऊ शकतो. मात्र, त्यामागचे सत्य लोकांना माहीत आहे. हा प्रश्न सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच जो तोडगा काढला जाऊ शकतो, तो तोडगा भाजपाच योग्य पद्धतीने काढू शकतो. - राजसिंग राणे, म्हापसा.