केवळ बिहारच नव्हे, तर देशाच्या राजकारणाला नवे वळण देणारा निकाल!

त्यांच्या राजवटीच्या विरोधात कोणतीही अँटी इन्कम्बन्सी नव्हती, हे या निकालातून स्पष्ट झाले. बिहारमध्ये कायदा सुव्यवस्था, रस्ते, वीजपुरवठा,

(पान १ वरून) त्यांच्या राजवटीच्या विरोधात कोणतीही अँटी इन्कम्बन्सी नव्हती, हे या निकालातून स्पष्ट झाले. बिहारमध्ये कायदा सुव्यवस्था, रस्ते, वीजपुरवठा, शिक्षणाच्या सोयी, महिलांचे सशक्तीकरण इत्यादी विषयांसाठी दहा वर्षांत नितीशकुमारांनी केलेले काम लोकांच्या नीट लक्षात होते. राज्यातल्या मागास जाती व महादलितांमध्ये याच काळात आत्मविश्वास निर्माण झाला. देशाचा आर्थिक विकास दर ७ टक्क्यांच्या आसपास असताना बिहारचा विकास दर मात्र याच काळात एक टक्क्याने अधिक होता. थोडक्यात, बिहारच्या जनतेने नितीशकुमारांच्या अथक परिश्रमाला मतपेटीतून मन:पूर्वक दाद दिली असे म्हणावे लागेल. महाआघाडीच्या यशाचे दुसरे महत्त्वाचे मानकरी आहेत लालूप्रसाद यादव. गेल्या निवडणुकीपर्यंत लालूप्रसाद आणि नितीशकुमार परस्परांचे हाडवैरी होते. एकमेकांच्या विरोधात हे दोघेही आक्रमक आवेशात निवडणुका लढवायचे. लालूंकडे वक्तृत्व, तसेच पाठीशी मुस्लिम आणि यादव मतांची शक्ती होती, तर वैयक्तिक गुणवत्ता, महिला वर्गातली लोकप्रियता, कुर्मींसह काही सवर्ण, तसेच मागास जातींचा विश्वास आणि सुशासनाच्या बळावर नितीशकुमारांना लोक मते द्यायचे. तरीही दोघांच्या भांडणात सेक्युलर मतांचे विभाजन अटळ ठरले होते. भाजपने नितीशकुमारांच्या या असहायतेचा अनेक वर्षे फायदा उठवला. बिहारच्या सत्तेत भाजप वाटेकरी झाला. तथापि, पंतप्रधानपदासाठी भाजपने नरेंद्र मोदींची दावेदारी घोषित करताच, नितीशकुमारांनी मात्र अखेर वेगळा मार्ग पत्करला. लालू, नितीश आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी गतवर्षी स्वबळावर लोकसभा निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत सर्वांना दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानंतर नियतीने दोन समाजवादी भावंडांना एकत्र आणले. निर्णायक क्षणी या दोघांना एकत्र आणण्यात सोनिया व राहुल गांधींनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका वठवली. इतकेच नव्हे तर वास्तवाचा स्वीकार करीत त्यांच्या महाआघाडीत सामील होण्याचा वास्तववादी निर्णयही काँग्रेसने घेतला. देशातल्या अन्य राज्यांतही समविचारी पक्षांबरोबर असाच समझोता करण्याचा विचार यापुढे काँग्रेसला किमान काही काळ तरी करावा लागेल, असे दिसते. हा प्रयोग काँग्रेसने उद्या राजस्थान व मध्य प्रदेशात केला तर आश्चर्य वाटू नये. जुन्या वैराच्या पार्श्वभूमीवर महाआघाडीत राहून लालूप्रसाद नितीशकुमारांना कितपत साथ देतील, याविषयी काही प्रसारमाध्यमांनी अनेक शंका व्यक्त केल्या होत्या. या सर्वांना सपशेल खोटे ठरवीत लालूंनी अत्यंत प्रामाणिकपणे मोठ्या भावाची भूमिका बजावली. काँग्रेस, राजद आणि जेडीयू या तिन्ही पक्षांनी प्रामाणिकपणे आपली मते ट्रान्स्फर केली. न्यायालयीन आदेशानुसार निवडणुकीच्या रिंगणात स्वत: लालूप्रसाद उमेदवार नव्हते. तथापि, नितीशकुमारांशी त्यांनी केवळ हातमिळवणीच केली नाही तर मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांची दावेदारीही घोषित केली. अशाप्रकारे सेक्युलर मतांचे विभाजन टळले. गतवर्षी देशाची सत्ता जनतेने नरेंद्र मोदींच्या हाती सोपवली, याचे मुख्य कारण भारताच्या विकासाची आश्वासक राजवट लोकांना अभिप्रेत होती. प्रत्यक्षात केवळ मनस्ताप देणाऱ्या पोकळ घोषणा आणि अहंकाराचा अवास्तव उन्मादच गेल्या १८ महिन्यांत लोकांच्या वाट्याला आला. भाजपचे कट्टरपंथी लोकप्रतिनिधी, मोदी मंत्रिमंडळातले काही मंत्री आणि संघपरिवाराशी संबंधित काही संघटनांच्या प्रतिनिधींची बेताल विधाने देशाचे सौहार्द बिघडवणारी ठरली. दिल्लीजवळ उत्तर प्रदेशात दादरी प्रकरण घडले. देशात असहिष्णुतेचा जणू वणवाच पेटला. या असहिष्णुतेच्या विरोधात देशातले अनेक लेखक साहित्यिक, इतिहासकार, वैज्ञानिक, चित्रपट कलावंत मैदानात उतरले. त्यांनी आपापले पुरस्कार परत केले. देशात असहिष्णुतेच्या विरोधात खुलेआम सरकारचा निषेध व्यक्त होत असताना, या साऱ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी सूचक मौन पाळले. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशाच्या पंतप्रधानांकडून जनतेला अशी अपेक्षा नव्हती. बिहार निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींच्या ३१ सभा झाल्या. जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात ते गेले. मोदी हे आपल्या वक्तृत्वाने सभा जिंकणारे. मोदींची वक्तृत्वशैली उत्तम असली तरी निवडणूक प्रचारात लोकांना संबोधताना अनेकदा त्यांचा तोल ढळला. पंतप्रधानाला साजेशी भाषा आणि विनम्रता त्यांच्या शब्दांमधे नव्हती. ‘लालूंनी राजकारणात मुलीला सेट केले’, या मोदींच्या विधानाचा समाचार घेताना लालूंची डॉक्टर कन्या मिसा भारतींची फेसबुकवरील प्रतिक्रिया सर्वात बोलकी ठरली. तरुण पिढीचा तिला भरपूर प्रतिसाद मिळाला. ‘महाआघाडी जिंकली तर फटाके पाकिस्तानात फुटतील’, हे विधान बिहारी जनतेच्या पचनी पडले नाही. भाजपचे खासदार आर.के. सिंग यांनी पक्षाने उमेदवारी विकल्याचा आरोप केला. शत्रुघ्न सिन्हा हे बिहारमध्ये लोकप्रिय. गर्दी ओढणारे. संपूर्ण प्रचारात ते नाराज होतेच. त्याच्यातच बिहारमधील प्रचार खालच्या थरावर गेला. बिहारी विरुद्ध बाहरी या घोषणा सुरू झाल्या. बिहार निवडणुकीत हे सारेच कळीचे मुद्दे बनले होते. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना अभूतपूर्व यश मिळवून देण्यास युनोतले माजी अधिकारी प्रशांत किशोर यांचे अथक परिश्रमही कारणीभूत होते. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात प्रशांत किशोर यांचा मुक्काम गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये मोदींच्या निवासस्थानीच होता. प्रचारयंत्रणेच्या रणनीतीची सारी सूत्रे मोदींनी प्रशांत किशोर यांच्या ‘सिटिझन्स फॉर अकौंटेबल गव्हर्नन्स’ (सीएजी)च्या हाती सोपवली होती. मोदींनी कुठे काय बोलावे, यासह प्रचाराचे सारे तपशील सीएजीचा ताफा ठरवीत असे. भाजपचे तमाम नेते मुकाटपणे त्यांचे आदेश मानायचे. निवडणुकीत चाय पे चर्चा, थ्री डी होलोग्रॅमसारखे अभिनव प्रयोग करून साऱ्या देशात प्रशांत किशोरांनी मोदींची हवा तयार केली होती. मोदींचे ब्रँडिंग, मार्केटिंग करण्यात यशस्वी ठरलेले प्रशांत किशोर यंदा मात्र नितीशकुमारांच्या प्रचारयंत्रणेचे सारथ्य करीत होते. ‘चाय पे चर्चा’ च्या धर्तीवर ‘पर्चा पे चर्चा’, ‘हर हर मोदी घरघर मोदी’च्या धर्तीवर ‘हर घर दस्तक’सारखे कार्यक्रम महाआघाडीच्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने प्रशांत किशोर यांनी कसोशीने राबवले. महाआघाडीच्या यशात त्यांचाही अर्थातच महत्त्वाचा वाटा आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर रा.स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवतांनी देशातल्या आरक्षण व्यवस्थेच्या समीक्षेचा मुद्दा उपस्थित करून बिहारच्या समरांगणात भाजपची दाणादाण उडवून दिली. या मुद्द्याचा सर्वाधिक लाभ लालूंनी उठवला. निवडणुकीला पिछडे विरुद्ध अगडे असे स्वरूप प्राप्त झाले. भागवतांच्या भूमिकेचा खुलासा करता करता भाजप नेत्यांची अखेरपर्यंत अक्षरश: दमछाक झाली. अनेक एक्झिट पोलने भाजपच्या विजयाची ग्वाही दिली होती, तर काहींनी काठावर महाआघाडीच्या बाजूने कौल दिला होता, मात्र दोन तृतीयांश बहुमत मिळवत नितीशकुमारांच्या महाआघाडीने सर्वच प्रसारमाध्यमांच्या एक्झिट पोलचे अंदाज चुकवले. निकालाच्या दिवशी सकाळी पोस्टल बॅलटची मतमोजणी संपताच बिहारमध्ये भाजप सत्तेवर येत असल्याचे स्पष्ट संकेत अनेक वाहिन्यांनी दिले. सकाळी १0 वाजेपर्यंत प्रत्यक्षात प्रसारमाध्यमांना आपली चूक कळली. प्रसारमाध्यमांनी भविष्यात तरी हा उतावळेपणा सोडला पाहिजे. बिहारच्या निकालाचे अनेक मथितार्थ सांगता येतील. तूर्त संसदेत आणि संसदेबाहेर मोदी सरकारच्या परीक्षेचा कठीण कालखंड सुरू झाला आहे.