एकही गोमंतकीय ड्रग्सच्या आहारी जाणार नाही, ११ वर्षांत गोवा नशामुक्त करू!; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

बांबोळी येथे 'नशा मुक्त भारत अभियान' या कार्यक्रमात बोलत होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'आगामी अकरा वर्षात, २०३७ पर्यंत गोवा नशामुक्त होईल. एकही गोमंतकीय ड्रग्सच्या आहारी जाणार नाही, हे उद्दिष्ट आम्ही साध्य करू,' असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले. बांबोळी येथे 'नशा मुक्त भारत अभियान' या कार्यक्रमात बोलत होते.

व्यासपीठावर केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याचे सचिव सुधांश पंत, गोव्याचे सचिव सरप्रीतसिंग गील, केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याच्या उपसरसंचालक प्रतिमा गुप्ता आदी उपस्थित होत्या. या प्रसंगी पीईएस महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी ड्रग्सच्या अनिष्ठ परिणामांबद्दल पथनाट्य सादर केले.

याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील अमली पदार्थाविरोधातील मोहिमेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नशामुक्त भारताच्या दिलेल्या हाकेला अनुसरून आम्हाला २०३७ पर्यंत गोवा पूर्णपणे नशामुक्त करायचा आहे. आपली मुले ड्रग्सच्या आहारी गेल्याचे आढळल्यास पालकांनी ही गोष्ट लपवून न ठेवता त्यांना पुनर्वसन केंद्रात पाठवून सुधारावे.'

...तर ड्रग्स नष्ट केला जातो

'ड्रग्सविरोधी कारवाई अधिक कडक करण्यात आली आहे. जप्त केलेले ड्रग्स न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नष्ट केला जातो. संपूर्ण प्रक्रिया व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे नोंदवली जाते. अँटी-नार्कोटिक्स अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही कारवाई केली जाते. ड्रग्स साठवून ठेवण्याऐवजी पुराव्यानंतर त्वरित विल्हेवाट लावली जाते. त्यामुळे जप्त केलेले अमलीपदार्थ पुन्हा बाजारात येण्याची शक्यता पूर्णपणे रोखली जाते. कुंडई येथील बायोमेडिकल कचरा विल्हेवाट प्रकल्पात ड्रग्स नष्ट केले जातात. मी स्वतः दोन वेळा उपस्थित राहून ही प्रक्रिया पाहिलेली आहे.

झिरो टॉलरन्स...

सरकार ड्रग्सविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. समुद्रकिनारे व पर्यटन पट्टयात ड्रग्स तस्करीवर वॉच ठेवले जातो. युवकांमध्ये जनजागृती अभियान राबवले जाते. अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स जप्ती झालेली आहे. ड्रग्स नेटवर्क मोडीत काढण्यासाठी सतत कारवाई सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.