लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : भोम राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारासाठी ६४ नव्हे, तर चारच घरे पाडावी लागणार आहेत. या घर मालकांना पुनर्वसनासाठी भोमातच प्रत्येकी ३०० चौरस मीटर जमीन व घर बांधण्यासाठी सरकार पैसे देईल. मंदिरांना हात लावणार नाही. १९९१ साली सरकारने संपादित केलेल्या जागेत आलेली १६ ते १७ बेकायदा बांधकामे मात्र पाडणार असून, त्यांचे पुनर्वसन भोम येथेच केले जाईल.
सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर प्रेझेंटेशन करताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, भोममधील सर्वे क्रमांक ६ मधील सर्व ६४ घरांना नोटिसा पाठविलेल्या आहेत. कारण कायद्याने त्या पाठवाव्या लागतात. या घरांना हात लावला जाणार नाही. या सर्व्हे क्रमांकात जिथे कोणतेही बांधकाम नाही, तीच जागा सरकार वापरणार आहे.
अतिरिक्त चार घरे मात्र पाडावी लागतील. बांधकाम खात्याने १९९१ साली महामार्ग रुंदीकरणासाठी म्हणून रस्त्यालगतची जागा संपादित केली होती. या जागेत गाडे, सर्व्हिस सेंटर व इतर मिळून १६ ते १७ बेकायदा बांधकामे आलेली आहेत. ही अतिक्रमणे पाडली गाडेवाल्यांना किंवा कोणालाही सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही. या सर्वांचे भोम येथेच जमीन देऊन पुनर्वसन केले जाईल.
काब्राल म्हणाले, महादेव मंदिर असो किंवा सातेरी मंदिर असो कुठल्याही मंदिराला हात लावला जाणार नाही. काळी माती येथून उड्डाणपूल सुरू होईल आणि मंदिरे ओलांडल्यावरच तो पुढे खाली येईल सर्वे क्रमांक ११/१ मध्ये मल्लिकार्जुन देवस्थान आहे, तेथेही हात लावला जाणार नाही.
दरम्यान, भोम येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या विषयावरून सध्या तणावाचे वातावरण आहे. विरोधकांनी हा विषय उचलून धरत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. तर दुसरीकडे सरकारकडून या महामार्गाबाबतचे गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी मंत्री गोविंद गावडे यांनीही भोमवासीयांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. यावेळी त्यांनी लोकांना सरकार तुमच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही देखील दिली होती. ६४ घरांना नोटिसा आल्यानंतर भोमामध्ये रहिवाशांत तीव्र संताप आहे. रविवारी जाहीर सभेत आगामी लोकसभा निवडणुकीत सरकारविरोधात मतदान करण्याचा इशाराही स्थानिकांनी दिला होता.
काब्राल यांनी असा आरोप केला की, काही राजकारणी भोम येथे येऊन स्थानिकांना चिथावणी देत असतात. याला स्थानिकांनी बळी पडू नये. अभियंत्यांना सोबत घेऊन रहिवाशांना सर्व काही पटवून देण्याची माझी तयारी आहे. हवे तर ग्रामसभेतही प्रेझेंटेशन देईन, असे त्यांनी सांगितले. काही विरोध भोमवासीयांमध्ये गैरसमज पसरवत आहेत. लोकांनी त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये. सरकार लोकांच्या हिताचा विचार करत असून कोणताही अन्याय करणार नाही, असेही ते म्हणाले.
बगल मार्ग अशक्य: काब्राल
काब्राल म्हणाले की, भोमावासीय मागणी करीत असले तरी बगल मार्ग अशक्य आहे. सरकारने महामार्ग रुंदीकरणास | १९९१ साली जमीन संपादित केलेली आहेत. त्यानंतर तेथे अतिक्रमणे आलेली आहेत. गाडे, सर्व्हिस सेंटर व इतर बेकायदा बांधकामे पाडावी लागतील.