किशोर कुबल/पणजी
पणजी : किनाऱ्यांवर शॅक किंवा हंगामी बांधकामे उभारण्यासाठी यापुढे नगर नियोजन खात्याच्या परवानगीची गरज नाही. पर्यटन व पर्यावरण खातेच परवानगी देणार आहे. यासंबंधी वटहुकूम काढण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. किनाऱ्यांवर शॅक उभारण्यासाठी नगर नियोजन खात्याकडून परवाना घ्यावा लागत असे. हे सोपस्कार वेळकाढू असल्याने शॅक उभारणी रखडत होती. यातून मुभा दिली जावी, अशी व्यावसायिकांची मागणी होती.
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, व्यवसायिकांना शॅक व्यवसायासाठी वगैरे लागणारे परवाने स्थानिक पंचायतींकडून घ्यावे लागतील परंतु नगर नियोजन खात्याकडून यापुढे बांधकाम परवाने वगैरे लागणार नाहीत. कदंब महामंडळासाठी आणखी १५ इलेक्ट्रिकल बसगाड्या खरेदी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्य कर आयुक्तालयात ५४ नवीन पदे भरली जातील. १७ राज्य कर अधिकारी व इतर पदांचा यात समावेश असेल. स्वयंपूर्ण मंडळ तसेच ग्रामीण मित्र योजना पुन्हा कार्यरत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकांना यामुळे ई सेवा प्राप्त होण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गौण खनिज नियमांमध्ये दुरुस्ती - चिरे, खडी वगैरेसाठी परवाने सुटसुटीत
गोवा गौण खनिज नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून रेती, चिरे,खडी आदी गौण खनिजाच्या व्यवसायात सुलभता आणण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ' चिरे वगैरे गौण खनिजासाठी परवाने लवकर मिळतील व इतर अडचणीही त्यामुळे दूर होतील.