लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : एनआयओचा अहवाल आल्याशिवाय वाळू उपशाला परवाने देणार नाही असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल स्पष्ट केले. राज्यात यामुळे वाळू टंचाईची समस्या कायम राहणार आहे.
दरम्यान, पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न केला असता ते म्हणाले की, एनआयओने केवळ शापोरा नदीबाबतीत अहवाल दिलेला आहे. अन्य ठिकाणच्या संदर्भात अजून अहवाल यायचे आहेत. ते आल्याशिवाय सरकार कोणताच निर्णय घेऊ शकणार नाही. सध्या शेजारी राज्यातून वाळू आणली जाते. परंतु त्या गाड्या अडविण्याचेही प्रकार घडले आहेत. त्यावर तोडगा काढू.' एनआयओकडे झुवारी तसेच अन्य नद्यांमध्ये वाळू उपशासाठी अभ्यास अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी आहे. हे अहवाल सरकारला यावयाचे आहेत. प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर असल्याने अहवाल येण्यापूर्वी परवाने दिल्यास त्यांना कायदेशीर महत्व राहणार नाही, असे सावंत म्हणाले.
दरम्यान, खाण खात्याने एप्रिलमध्ये शापोरा नदीच्या सात विभागांत वाळू उपशासाठी अर्ज मागवले. परंतु प्रकरण हायकोर्टात व राष्ट्रीय हरित लवादाकडे पडून आहे. व्यवसायिकांना परवाने मिळू शकलेले नाहीत. दुसरीकडे हायकोर्टाने ही अवैध वाळू उपशावरून ताशेरे ओढल्यानंतर खाण खात्याने १२ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. काही पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या केल्या.
केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर गोव्याचा अर्थसंकल्प
दरम्यान, राज्य सरकारचा पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर केला जाईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर तू सादर करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नावर सांगितले. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येण्याआधीच आम्ही आमचा अर्थसंकल्प जाहीर करू शकतो, असेही ते म्हणाले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सूचित केले आहे की, केंद्राचा आगामी अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे.