पणजी - राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियानाअंतर्गत गोव्यातील ५ महाविद्यालयांना प्रत्येकी २ कोटी रुपये केंद्राकडून मिळणार आहेत. गोवा विद्यापीठाच्या मानांकनात घसरण झाल्यामुळे विद्यापीठाला मिळणार असलेले ५० कोटी रुपये आता मिळू शकणार नाहीत. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान अंतर्गत केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने उच्च शिक्षणाच्या साधनसुविधा वाढविण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. देशातील चांगल्या महाविद्यालयांना त्यासाठी दोन-दोन कोटी रुपये अनुदान दिले जाते. गेल्या वर्षीही काही संस्थांना अनुदान देण्यात आले होते. तर यंदा ५ संस्थांना अनुदान मिळाले आहे. सरकारी महाविद्यालय केपे, जी व्ही एम बीएड महाविद्यालय फोंडा, निर्मला बिएड महाविद्यालय पणजी, सरकारी महाविद्यालय साखळी आणि सरकारी महाविद्यालय खांडोळा या महाविद्यालयांना यंदा हा निधी मंजूर झाला आहे.
रुसातर्फे देण्यात येणारे अनुदान खर्च करण्यासाठीही काही निकश ठरवण्यात आलेले आहेत. २ कोटी रुपयांपैकी ७० लाख रुपये ही नवीन इमारत बांधण्यासाठी वापरता येतात तर ७० लाख रुपये हे इमारत दुरुस्तीसाठी वापरता येतात. ऊर्वरीत ६० लाख रुपये हे शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी वापरावे लागतात. केपे महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य व उच्च शिक्षण खात्याचे माजी संचालक भास्कर नायक यांनी ही माहिती दिली.
गोवा विद्यापीठाला ५० कोटी रुपये मिळणार होते. त्यासाठी विद्यापीठाकडून रीतसर अर्ज करण्यापासून सर्व सोपस्कारही पूर्ण करण्यात आले होते. परंतु नॅकच्या मानांकनात विद्यापीठाची घसरण झाल्यामुळे हा निधी निदान यावेळी तरी गोवा विद्यापीठाला मिळणार नाही. मानांकनात सुधारणा झाल्याशिवाय मदतीची अपेक्षा विद्यापीठाला धरता येणार नाही. मडगाव येथील कारे कायदा महाविद्यालय आणि पणजी येथील साळगावकर कायदा महाविद्यालयांनाही यंदा २ कोटी रुपयांचा निधी संमत होवू शकला नाही. या दोन्ही संस्थांना मिळालेल्या नॅकच्या मान्यतेची वैधता संपली असून अद्याप त्याचे नूतनीकरण झालेले नसल्यामुळे त्यांना निधी मिळाला नाही.