लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'अटल आसरा' योजनेअंर्तगत घरदुरुस्तीसाठी भाटकाराच्या परवानगीची गरज नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले असून, सुमारे सहा हजार प्रलंबित अर्ज यामुळे लवकरच निकालात येतील. प्रत्येक मतदारसंघात २०० अर्ज मंजूर केले जातील.
या योजनेची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई तसेच खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. या योजनेखाली घरदुरुस्तीसाठी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना दीड लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जाते.
मंत्री फळदेसाई यांनी 'लोकमत'ला अधिक माहिती देताना असे सांगितले की, काही घरे भाटकारांच्या जमिनीत तर काही सरकारी व कोमुनिदाद जमिनींमध्ये आहेत. भाटकारांच्या परवानगीसाठी काही घरांची डागडुजी अडली होती, तर काहीजणांकडे आवश्यक ते दस्तऐवज नसल्याने अडचण निर्माण झाली होती. ही घरे वेळीच दुरुस्त न केल्यास कोसळण्याचा धोका आहे. भाटकारांच्या परवानगीची गरज नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. ही प्रक्रिया सुटसुटीत करून प्रलंबित अर्ज निकालात काढण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. अटल आसरा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मर्यादेची अट होती. ही उत्पन्न मर्यादा याआधीच वाढवलेली असून तीन लाख रुपये केली आहे.
एसटी दर्जाची प्रतीक्षा
धनगरांचा एसींमध्ये समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने (आरजीआय) पुन्हा प्रश्न उपस्थित केल्याने या विषयावरही चर्चा झाली. राज्यात धनगरांच्या चार पिढ्या अनुसूचित जमाती दर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाला अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळाला. परंतु धनगर मात्र त्यापासून वंचितच राहिले. धनगर समाजाचे सुमारे ३० हजार लोक गोव्यात असून २० हजार मतदार असल्याचा दावा केला जात आहे.