लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : राज्यात यापुढे आणखी प्रादेशिक आराखडे केले जाणार नाहीत, असे नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी काल जाहीर केले आहे. २०२१चा प्रादेशिक आराखडा म्हणजे मोठा घोटाळा होता. राज्यस्तरीय समितीने (एसएलसी) केलेल्या त्या घोटाळ्याशी निगडीत एसएलसीमधील प्रत्येक व्यक्तीची चौकशी केली जाईल, असे राणे यांनी जाहीर केले.
यापुढे नवा प्रादेशिक आराखडा तयार केला जाणार नाही. फक्त झोनिंग केले जाईल. सामान्य लोकांच्या जमिनी एका रात्रीत काहीजणांनी ऑर्चड, नो डेव्हलपमेन्ट वगैरे करून टाकल्या होत्या. त्या मोठ्या घोटाळ्याची पूर्ण चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल.
आपण विधानसभा अधिवेशनात सविस्तर बोलू, असा इशारा मंत्री राणे यांनी दिला. राज्यस्तरीय समितीतील प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका तपासून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. कुणालाही सोडले जाणार नाही, असेही मंत्र्यांनी म्हटले आहे. याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी आपली चर्चा झालेली असल्याचे राणे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मंत्री राणे यांच्या या नव्या भूमिकेमुळे विरोधकांना वादासाठी आता आणखी एक मुद्दा मिळाला आहे. एनजीओंनी अगोदरच टीका सुरू केली आहे. यामुळे सरकारचीही कसोटी लागेल.
- प्रादेशिक आराखड्याच्या नावाने २०१०- २०११च्या काळात लहान जमीनधारकांची सतावणूक करण्यात आली आहे. त्यांची फसवणूक करण्यात आली आहे, असा आरोपही मंत्री राणे यांनी केला आहे.
- प्रादेशिक आराखडा २०२१ मुळे त्रासात सापडलेल्या लोकांना न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
- गोव्यातील डोंगर, नद्या, शेते राखण्याची जबाबदारी सरकारची असून, ही जबाबदारी काटेकोरपणे पाळली जाणार आहे. त्यासाठी प्रादेशिक आराखड्याची गरज नाही, असेही ते म्हणाले.
केवळ झोनिंग प्लॅन
प्रादेशिक आराखडा यापुढे फार दीर्घकाळापर्यंत बनविलेच जाणार नाहीत. केवळ विभाग नियोजन (झोनिंग प्लॅन) केले जातील, असे मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
विधानसभेत भांडाफोड
प्रादेशिक आराखडा २०२१च्या घोटाळ्यास कोण जबाबदार आहे, याची सविस्तर चौकशी केली जाईल. राज्यस्तरीय समितीतील कोणत्या सदस्याने कोणत्या प्लॅनवर स्वाक्षरी केली आणि का केली? याचा भांडाफोड केला जाणार आहे. येत्या विधानसभा अधिवेशनातच या प्रकरणातील चौकशी अहवाल सादर केला जाणार आहे, असे मंत्र्यांनी सांगितले.
एनजीओंनी घेतला आक्षेप
गोव्याच्या प्रादेशिक आराखड्यात बदल नको, जर बदल करायचेच असतील तर नवा प्रादेशिक आराखडा सर्वांना विश्वासात घेऊनच तयार करावा, अशी मागणी करून राज्यभरातील विविध एनजीओनी सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत.
याबाबत गोव्यातील ४५ विविध एनजीओनी सरकारला निवेदन सादर केले आहे. यात गोवा फाउंडेशन, हेरीटेज अॅक्शन ग्रुप ऑफ गोवा, रेन्बो वॉरियर, गोवा बचाव, खाजन सोसायटी ऑफ गोवा, गोंयची माती, सेव्ह ओल्ड गोवा अॅक्शन कमिटी, गोंयच्या रापणकारांचो एकवट आदी एनजीओचा यात समावेश आहे. यावेळी प्रादेशिक आराखड्याच्या नावाखाली सरकार मनमानी बदल करत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.गोवा बचावच्या निमंत्रक सबिना मार्टीन्स म्हणाल्या, की राज्यातील सर्व एनजी एका छताखाली आल्या आहेत. राज्याच्या प्रादेशिक आराखड्यात कुठलाही बदल नको, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये फेरफार करू नये, असा स्पष्ट इशारा सरकारला दिला आहे. गोव्याचे लोक सर्व पाहत असून, याविरोधात वेळ पडल्यास लोक रस्त्यावर उतरतील. गोवा जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमन कायद्यात बदल केले तेव्हा त्याविरोधात आम्ही आक्षेप नोंद केले होते. प्रादेशिक आराखड्याबाबत सुद्धा सरकार तेच करीत आहेत. लोकांना जे हवे ते सरकार करीत नाही.
पर्यावरणाचा -हास केला जात असतानाच दुसरीकडे पर्यावरण दिन साजरा केला जात आहे. लोकांना जे हवे ते सरकारने करावे. प्रादेशिक आराखडा प्रश्नी गप्प बसणार नसल्याचा त्यांनी इशारा दिला.