गोव्यात एनजीटीकडून पंचायतराज कायद्याचा अनादर, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी केला आरोप

राष्ट्रीय हरित लवाद हा घटनेच्या ७३ व्या कलमातील दुरुस्तीचा आदर राखत नसल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी केला. पंचायतराज दुरुस्ती १९९४ अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आलेले अधिकार लवादाला मान्य नाहीत असाही त्याचा अर्थ होत असल्याचे ते म्हणाले. 

पणजी: राष्ट्रीय हरित लवाद हा घटनेच्या ७३ व्या कलमातील दुरुस्तीचा आदर राखत नसल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी केला. पंचायतराज दुरुस्ती १९९४ अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आलेले अधिकार लवादाला मान्य नाहीत असाही त्याचा अर्थ होत असल्याचे ते म्हणाले. भरती रेषेपासून १०० मीटर अंतरापर्यंत बांधकामाला परवानगी नाकारण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्यामुळे पारंपरिक मच्छिमार समाजातील लोकांपुढे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हा आदेश मच्छिमारांचे अधिकार नाकारणारा आहे. ७३ व्या घटना दुरुस्तीचा मान न राखणारा आहे असे नाईक यांनी सांगितले. पंचायतराज दुरुस्ती १९९४ अंतर्गत स्थानिक स्वराज  संस्थांना अधिकार देण्यात आले आहेत. बांधकामांना परवानगी देणे किंवा न देणे हे स्थानिक ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्र आहे. या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करून घटना दुरुस्तीचाच अनादर लवादाने करू नये असे त्यांनी सांगितले. माजी केंद्रीय पयावरण मंत्री जयराम  रमेश यांनी गोव्यातील काही किनारी भागात जाऊन पाहणी केली होती. लोकांची समस्या जाणून घेऊन राष्ट्रीय घेऊन ६ जानेवारी २०११ रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती. त्यात  मच्छिमारांच्या हिताची काळजी घेण्यात आली होती. तसेच कासव संवर्धन, खारफुटी वाळुच्या टेकड्या, खाण जमिनी यांच्या संवर्धनाचीही तरतूद होती. राज्य सरकारला त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यास सांगितले होते. परंतु ते काम सरकारने आजपर्यंत करण्यात आले नसल्यामुळे आता लोकांना समस्येला तोंड द्यावे लागत असल्याचे ते म्हणाले. गोव्यात वाहतूकीचा खोळंबा झाला असून प्रशासनाचे लक्ष नसल्याचा आरोप नाईक यांनी केला. वाहतूक सेवा वारंवार बिघडत असल्यामुळे पर्यटकही नाराज होतात. सामान्य माणसाला सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो. वरिष्ठ वाहतूक अधिका-यांना वाहतूक नियंत्रण करण्यास सांगण्या ऐवजी तालांव मारण्याचे काम दिले जाते. त्यांना टार्गेट दिले जात असल्यामुळे तालांव देण्याऐवजी दुसरे काम ते करू शकत नाहीत. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था बिघडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान याच पत्रकार परिषदेत गुजरातच्या आर्चबिशपना निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावल्यामुळे कॉंग्रेसचे नेते आल्तीन गोम्स यांनी आयोगाचा निषेध केला.