लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : नगर नियोजन कायद्याच्या १७(२) दुरुस्ती संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालात आव्हान द्यायला घाई करणार नाही. त्या ऐवजी न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून नव्याने अधिनियम बनविणार असल्याची माहिती नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
नगर नियोजन कायद्याच्या वादग्रस्त दुरुस्तींच्या मुद्द्यावरून पिछेहाट झाल्यानंतर सरकारने आता नवीन भूमिका घेतली आहे. उच्च न्यायालयांच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या निर्णयाच्या बाबतीत सरकार घाई करणार नाही. त्याऐवजी न्यायालयाच्या आदेशात उल्लेख केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून अधिनियम बनवून ते अधिसूचित करण्यात येणार आहेत असे नगर नियोजन मंत्री राणे यांनी शनिवारी रात्री उशिरा घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. उच्च न्यायालयाने कायद्यातील सर्वच नियम चुकीचे ठरविलेले नाहीत. तसेच १७ (२) रद्दबातल ठरविण्याची याचिकादाराची मागणीही मंजूर करण्यात आली नसल्याचे ते म्हणाले. उलट न्यायालयाने बऱ्याच बाबतीत सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले असल्याचा दावा त्यांनी केला. यासाठी नगर नियोजन मंडळाची बैठक घेऊन न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन न करता लोकांना न्याय कसा देता येईल या संबंधी निर्णय घेतला जाईल असेही ते म्हणाले.
गोवा फाउंडेशन खुश असेल तर...
न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाचे आपण समर्थन केले आहे. नगर नियोजन दुरुस्ती कायदा कलम ३९ (ए) संदर्भातही प्रशंसोद्गार काढले आहेत. १७ (२) बाबतीत सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करीत असून गोवा फाउंडेशननेही तो करावा. त्यांना हवे ते मिळाले असे वाटत असेल तर त्यांनी निवाड्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ नये, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
मंत्री राणे यांनी मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष नाईक यांच्याशी या मुद्द्यावर चर्चा केली. सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला आव्हान दिले जाईल, असे सांगितले होते. मात्र बैठकीत आव्हान देण्यासंबंधी घाई न करण्याचे ठरले आहे.