पणजी - गोव्यातील प्रसार माध्यमांसाठी नवे जाहिरात धोरण सरकार येत्या महिन्याभरात तयार करील, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी (22 जुलै) विधानसभेत जाहीर केले आहे. जाहिराती देताना सरकार पक्षपात किंवा भेदभाव करत नाही व करणार नाही, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी मगोपचे मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न मांडला होता. जानेवारी 2017 पासून 2019 पर्यंत सरकारच्या विविध खात्यांनी जाहिरातींवर किती खर्च केला आहे अशी विचारणा सुदिन ढवळीकर यांनी केली होती. त्यावर सुमारे 39 कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली आहे. निविदाविषयक जाहिराती देताना त्या गोव्याबाहेरील राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमध्येही द्याव्या लागतात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. सरकार जाहिराती देताना योग्य ते निकष लागू करत नाही, त्यामुळे पक्षपात होतो, अशी शंका सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच प्रसार माध्यमांनी जाहिराती प्रसिद्ध केल्यानंतर अनेक महिने सरकार बिलेही फेडली जात नाहीत. काहीवेळा निधी नसतानाच जाहिराती दिल्या जातात. मंत्री फक्त नावापुरते सह्या करत असतात, असे सुदिन ढवळीकर म्हणाले आहेत.
उत्तरादाखल बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी नवे जाहिरात धोरण सर्व मीडियाला समान न्याय देईल, असे सांगितले आहे. ज्या वर्तमानपत्राचा खप जास्त असतो, त्या वर्तमानपत्राला जास्त जाहिरात द्यावी असे अपेक्षित असते. आता रेडिओ मिर्ची तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडियालाही जाहिराती द्याव्या लागतात. योग्य ते धोरण निश्चित होईल. बिले लवकर फेडली जायलाच हवीत अशी आपली भूमिका असून आपण त्या दिशेने पावलं उचलू, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. काही संस्था स्मरणिका प्रसिद्ध करतात व दहा मंत्र्यांकडून दहा खात्यांच्या जाहिराती मिळवतात. यावर रक्कमेची मर्यादा लागू केली जाईल. तसेच सर्व जाहिराती माहिती व प्रसिद्धी खात्यामार्फतच शेवटी जाव्यात अशी देखील तरतुद केली जाईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले आहे.