पालिका प्रभाग आरक्षणाचा सरकारने मांडला खेळ...

पणजी : राज्यातील अकरा नगरपालिकांच्या प्रभागांचे आरक्षण करणारी अधिसूचना सरकारचे पालिका प्रशासन खाते अजूनही जारी करत नसल्याने राज्य निवडणूक आयोग चिंताग्रस्त झाला आहे. सरकार आरक्षण अधिसूचना जारी करण्यास मुद्दाम विलंब करत आहे, अशी लोकांची भावना बनली आहे. एकंदरीत जिल्हा पंचायत निवडणुकीप्रमाणेच पालिका निवडणुकीवेळीही प्रभाग आरक्षणाशी सरकारने खेळ मांडल्याचे मत काही आजी-माजी नगरसेवकांचेही बनले आहे. पालिका प्रभाग आरक्षण करण्यापूर्वी गोवा नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती करावी लागते. सरकारने ती दुरुस्ती केली. त्यासाठी वटहुकूमही जारी केला व राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी वटहुकुमावर सही करून चार दिवसांचा कालावधी लोटला. राजपत्रात मंगळवारी हा वटहुकूम व दुरुस्ती प्रसिद्ध झाली आहे. तथापि, असे असूनही सरकारचे पालिका प्रशासन खाते अजूनही प्रभाग आरक्षणाची अधिसूचना जारी करत नाही. प्रभाग आरक्षण झालेले आहे. मात्र, अधिसूचना जारी केली, तर त्यास कुणीही न्यायालयात आव्हान देतील, या भीतीने ती जारी केली जात नाही, अशी माहिती विशेष गोटातून मिळाली आहे. प्रथम ग्रामपंचायत निवडणुकीवेळी व मग जिल्हा पंचायत निवडणुकीवेळीही प्रभाग आरक्षण सरकारने ऐनवेळी जाहीर केले होते. या वेळी पालिकांमध्ये सरकारने ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढवले आहे. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयुक्त डॉ. मुदस्सर यांना या प्रतिनिधीने विचारले असता, ते म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रिया येत्या ३० रोजी सुरू होईल. २५ रोजी आपण निवडणुकीची अधिसूचना जारी करेन. तत्पूर्वी म्हणजे दि. २३-२४ रोजी तरी प्रभाग आरक्षण अधिसूचना जारी व्हावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सगळी तयारी केली आहे. फक्त आरक्षण अधिसूचनेचीच प्रतीक्षा आहे. (खास प्रतिनिधी)