मांडवीला कॅसिनोमुक्त करण्यासाठी चळवळ, जागृती सभेत विविध ठराव; पणजीतील नागरिकांचा प्रतिसाद

सामाजिक, पर्यावरण व राजकीय क्षेत्रातील कार्यकर्ते एकवटले

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मांडवी नदीत कॅसिनो नकोच, नदी कॅसिनोमुक्त करा, असा सूर राजधानी शहरात मंगळवारी मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या कॅसिनोंविरोधी जागृती सभेत उमटला. जर मांडवीत नवे कॅसिनो आले तर आम्ही लढा अधिक तीव्र करू असा निर्धारही यावेळी करण्यात आला. सर्वसामान्य नागरिकांसह सामाजिक कार्यकर्ते, मच्छिमार व इतर मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी महत्वाचे ठराव घेण्यात आले.

जागृती सभेत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपली मते व्यक्त केली. कॅसिनोविरोधात लढा सुरू करताना लोकांमध्ये जागृती व्हावी, यासाठी स्वाक्षरी मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय झाला. स्वाक्षरी मोहिमेसोबत ठरावांची प्रतही लोकांना देण्यात येईल. स्वाक्षरी मोहिमेनंतर पुढे काय करायचे, याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवली जाईल, असे या सभेत स्पष्ट करण्यात आले. शिवाय, न्यायालयात कॅसिनोंविरोधात जे खटले सुरू आहेत, त्यांच्यावर लक्ष ठेवत पाठिंबा देण्याचा निर्णय येथे घेण्यात आला.

सभेला उत्पल पर्रीकर, आपचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक, नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो, गोविंद शिरोडकर, दत्तप्रसाद नाईक, राजेश दाभोळकर, सुदीप ताम्हणकर, सिसिल रॉड्रिग्स, शैलेंद्र वेलिंगकर, फ्रान्सिस कुएल्हो, सबिना मार्टिन्स, पॅट्रिशिया पिंटो, संदेश प्रभूदेसाय आदींसह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांची उपस्थित होती. सामाजिक कार्यकर्ते एल्सा यांनी मांडवी ही शहराची अमूल्य संपत्ती आहे, ती भाड्याने देण्यासारखी गोष्ट नाही, असे सांगितले.

पंचायती, पालिकेत ठराव घ्यावेतः स्वप्नेश शेर्लेकर

सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर म्हणाले की, 'राज्यात मटका, हाऊसी यावर बंदी आहे. जात्रेतील जुगारदेखील बेकायदेशीर मानला जातो. पण दररोज चालणारे कॅसिनो मात्र कायदेशीर कसे? गरीबांसाठी एक व श्रीमंतासाठी दुसरा कायदा अशी स्थिती आहे. कॅसिनो - पूर्णपणे बंद करायचे असेल तर लढ्यात सातत्य पाहीजे. प्रत्येक पंचायतीत व पणजी महापालिकेत कॅसिनोविरोधात ठराव मंजूर व्हावा.

कॅसिनो हटविण्यासाठी कालबद्ध योजना करा

सरकारने ११२ मीटर लांबीच्या व १ ३० मीटर उंचीच्च्या नवीन कॅसिनो जहाजाला मांडवी नदी किंवा राज्यात कुठेही प्रवेश देऊ नये. मोठ्या कॅसिनो जहाजांसाठी नदीत ड्रेजिंग व इतर कामे तात्काळ थांबवावीत, कारण त्यामुळे सागरी परिसंस्था व मासेमारांचे उपजीविकेचे साधन धोक्यात येत आहे.

मांडवी नदी व राज्यातील कॅसिनो हटविण्यासाठी कालबद्ध योजना जाहीर करावी. कॅसिनोमध्ये कार्यरत गोमंतकीयांसाठी पुनर्वसन पॅकेज जाहीर करावे व राज्याला कुटुंब पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी पर्यायी उत्पन्न मॉडेल राबवावे.

सर्व कायदे धाब्यावर बसवून परवानगी: सुदीप ताम्हणकर

राज्यात २०१७ पासून जुना कॅसिनो हटवून तेथे नवे मोठा कॅसिनो जहाज आणण्याचे कारस्थान सुरु आहे. २०१९ मध्ये डेल्टा कंपनीने जुने विदेशी जहाज आणण्याचा प्रयत्न केला. पण कॅप्टन ऑफ पोर्टने जुने जहाज काही नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगून परवानगी नाकारली होती. कोवीडनंतर या कंपनीने २०१९ मध्ये नवीन शक्कल लढवत पीएम स्कील इंडिया आणि व्होकल फॉर लोकल अंतर्गत उडपी येथे नवीन जहाज बांधण्याचे ठरविले आणि २०२३ पासून याचे कामही सुरू झाले. सर्व नियम, व कायद्याचे उलंघन झाले. संबधित खात्यांनी जेव्हा परवानगी नाकारली, तेव्हा वरिष्ठ नेत्यांनी सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवत नव्या कॅसिनोला दिली परवागनी दिली, असा आरोप सुदीप ताम्हणकर यांनी केला. नव्या कॅसिनो विरोधात मी एनजीटीकडे तक्रार केली. एनजीटीची स्थगिती असतानाही पर्यावरणीय उल्लंघन झाले. २०१३ ला असलेले मांडवीतीली ४ कॅसिनो आता दुप्पट झाले. येथील प्रदूषणाविरोधात मी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, असे ते म्हणाले.

लढा जनहिताचा : पॅट्रिशिया पिंटो

पॅट्रिशिया पिंटो म्हणाल्या की, कॅसिनोंविरोधात लढा सुरू करताना संबंधित विभागांना भेट देण्यास आम्ही सुरुवात केली. मनपाने आमच्यावर जे अत्याचार केले ते सर्वानाच माहिती आहेत. महापौर सांगतात की नदी त्यांच्या अधिपत्याखाली येत नाही. मग कॅसिनोचा कचरा मनपा कशी उचलू शकते? कॅसिनोला कचरा व्यवस्थापनासाठी दरमहा ४.५ टन परवानगी असताना ४० टन कचरा उचलला जातो. महापौर सांगतात आमचा हा लढा राजकीय स्टंट आहे. पण हा लढा राजकीय स्टंट नसून जनहिताचा आहे. १०० दिवसांत कॅसिनो हटविण्याचे आश्वासन हा जकीय स्टंट होता.