पणजी: गोव्यातील ट्रॉलरवर मासेमारी करणारे 99.99 टक्के मच्छिमार हे गोव्याबाहेरील आहेत. त्यामुळे त्यांना ओळखपत्रे देण्यासाठी मच्छिमार खात्याला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळेच एमपीटी आणि मच्छिमारांचा संघर्ष होत असल्याचं गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितलं आहे.
गोव्यातील मच्छिमारांचा एमपीटीकडून छळ होत असल्याचे आमदार चर्चील आलेमाव यांनी मच्छीमार मंत्री विनोद पालयेकर यांच्या नजरेस आणून दिले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हे उत्तर दिले. अद्याप सर्व मच्छिमारांना ओळखपत्रेही देणे शक्य झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
मच्छिमार जेटीच्या बांधकामाची सद्यस्थिती काय आहे असा प्रश्न वस्कोचे आमदार कार्लुस आल्मेदा यांनी विचारला होता. या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय परिणाम अभ्यासही अद्याप केलेला नाही. तो केव्हा होईल असेही विचारले होते. त्यावर उत्तर देताना पालयेकर यांनी हा प्रकल्प एमपीटीच्या अखत्यारीत असल्यामुळे या विषयी आताच काही माहिती देणे शक्य होणार नाही. जानेवारी महिन्यात विशेष बैठक घेऊन माहिती देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जेटीसाठी 75 टक्के खर्च केंद्र सरकार करीत असल्यामुळे जेटीचे बांधकाम हा पूर्णपणे केंद्रीय विषय आहे. परंतु ही जेटी गोव्यातील मच्छीमारांसाठी वापरास मिळाली पाहिजे यासाठी ती उपयोगास सुरूवात करण्यापूर्वीच त्यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे,आणि तो घेतला जाईल असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.