पणजी : आमदार रोहन खंवटे यांच्या अटकेच्या प्रश्नावर न्याय मिळेपर्यंत विधानसभेचे कामकाज रोखण्याची ठाम भूमिका विरोधी आमदारांनी संयुक्तपणे घेतल्याने उद्या शुक्रवारी गोवा विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही गदारोळ व कामकाज तहकूब केले जाण्याची शक्यता आहे.
सभापतींनी मार्शलकरवी दहा विरोधी आमदारांना सभागृहाबाहेर काढल्यानंतर प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, मगोप आणि अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, आमदार प्रतापसिंह राणे, रवी नाईक, लुइझिन फालेरो, आमदार विजय सरदेसाई, रोहन खंवटे, आलेक्स रेजिनाल्द लॉरेन्स, जयेश साळगांवकर, विनोद पालयेंकर व सुदिन ढवळीकर याप्रसंगी उपस्थित होते.
कामत म्हणाले की, ‘गोवा विधानसभा अधिवेशनाच्या इतिहासात प्रथमच अर्थसंकल्पाच्यावेळी विरोधी आमदारांना मार्शल वापरुन सभागृहाबाहेर काढून सरकारने अलोकशाही कृत्य केले आहे. खंवटे यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची कल्पना आम्ही सभापतींची भेट घेऊन दिली. त्यांच्यासमोर काही मुद्दे ठेवले परंतु सभापतींनी आमची मागणी पूर्ण केली नाही. उलट मार्शलकरवी आम्हाला बाहेर काढले.’
ते पुढे म्हणाले की, ‘ मी मुख्यमंत्री असतना अनेक आंदोलने झाली परंतु कधीही विरोधकांवर सूड उगविला नाही. माध्यम आंदोलनात विरोधक काळी टी शर्ट घालून फिरले. प्रादेशिक आराखडा तसेच अन्य विषयांवरही आंदोलने झाली परंतु कोणालाही अटक केली नाही.’
आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, ‘ खंवटे यांच्याविरुध्दची तक्रार बोगस आहे आणि उलट तक्रारदारावर कारवाई व्हायला हवी, अशी आमची मागणी आहे. उद्या विधानसभेचा शेवटचा दिवस आहे त्यामुळे उद्या काय भूमिका असणार आहे, असा प्रश्न केला असता न्याय मिळेपर्यंत आम्ही कामकाज रोखून धरणे चालूच ठेवणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, ‘सध्या जे काही चाललेय ते पाहता, गोवा तामिळनाडूच्या दिशेने जात असल्याचे दिसते. तामिळनाडून राजकारण्यांना रात्रीचे उचलून तुरुंगात टाकले जाते. विधानसभेत ५0 वर्षे घालवलेले ज्येष्ठ आमदार प्रतापसिंह राणे यांच्यासारख्यांनाही मार्शलकरवी कारवाईला सामोरे जावे लागले हे धक्कादायक आहे. खंवटे यांच्या प्रकरणात कथित प्रकार विधानसभा संकुलाच्या आवारात घडला तेव्हा राणे उपस्थित होते. पोलिसांना आदेश देण्याआधी साक्षिदार म्हणून त्यांच्याकडून तरी सभापतींनी नेमके काय घडले याची माहिती घ्यायला हवी होती.’
ज्येठ आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी या सरकारची तुलना पोर्तुगीजांच्या सालाझारशाहीशी केली. पोर्तुगीज काळात रात्रीच्यावेळी लोकांना अटक केली जात होती. जय हिंद म्हणणाºयांना तुरुंगात टाकले जात होते. हा कथित प्रकार घडला तेव्हा मी तेथे उपस्थित होतो. खंवटे यांच्याविरुध्दची तक्रार खोटी आहे. अटक करण्याएवढे काही घडलेले नाही. त्यांच्या अटकेच्या कारवाईने हक्कभंग झालेला आहे.’
ज्येष्ठ आमदार लुइझिन फालेरो म्हणाले की, ‘विधानसभेत गेले सात कार्यकाळ मी आमदार आहे. परंतु बजेटच्यावेळी विरोधी आमदारांना सभागृहाबाहेर काढण्याचा प्रकार कधी घडला नाही. हे अलोकशाही कृत्य आहे. कथित घटना विधानसभा संकुलाच्या आवारात घडल्याने सभापतींनी आधी पूर्ण चौकशी करुनच पाऊल उचलायला हवे होते. विधानसभा अधिवेशन चालू असताना आमदाराला अटक करणे योग्य नव्हे.’
आमदार सुदिन ढवळीकर म्हणाले की,‘विरोधी आमदारांचा आवाज अशा पध्दतीने दाबून टाकण्याचुी कुप्रथा या सरकारने घातली. विधानसभेतील ४0 आमदारांपैकी १२ जण अपात्रतेच्या छायेखाली आहेत. विरोधी आमदारांना बाहेर काढून भाजपकडे २९ चे संख्याबळ राहते तरी बजेटला केवळ २१ आमदार उपस्थित होते.’
दरम्यान, ज्या आमदारांना सभागृहाबाहेर काढले त्यात चार माजी मुख्यमंत्री, दोन माजी उपमुख्यमंत्री यांचा समावेश होता.