लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : भाजपच्या आमदारांनी अधिकाधिक सहभाग दोन दिवसीय विधानसभा अधिवेशनात दाखवावा. त्यासाठी अधिक प्रश्न व अधिक लक्षवेधी सूचना सादर कराव्यात, अशी अपेक्षा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी बैठकीत व्यक्त केली. सत्तेत असलेल्या आमदारांनी स्वतःचा परफॉरमन्स अधिवेशनात दाखवावा, असेही ते म्हणाले. एक प्रकारे आमदारांचे प्रगती पुस्तक तयार करण्याची प्रक्रियाच प्रदेशाध्यक्षांनी सुरू केली आहे.
अधिवेशनावेळी सर्वांनी सभागृहात उपस्थित राहून कामकाजात सहभाग दाखवून द्यावा, असे आवाहन दामू नाईक यांनी बैठकीवेळी केले. तसेच नाईक यांनी 'वन नेशन वन इलेक्शन' पद्धत देशात यापुढील काळात लागू होईलच, असे बैठकीत सांगितले. यामुळे सर्व मंत्री, आमदारांना यापुढे काय घडू शकते, याची कल्पना आली. २०२७ साली गोवा विधानसभा निवडणूक होईलच, पण २०२९ मध्येही निवडणुकीला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते. सर्व आमदारांमध्ये आता या दृष्टीने विचारमंथन सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह सर्व मंत्री, सत्ताधारी भाजप, मगोपचे आमदार तसेच अपक्ष आमदार बैठकीला उपस्थित होते.
भाजप आतापासूनच विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागला आहे. संघटनात्मक निवडणुका पार पडल्या. चार विधानसभा मतदारसंघ वगळता इतर ३६ मतदारसंघांमध्ये मंडल अध्यक्ष व बूथ समित्या स्थापन केल्या गेल्या. पक्षाची सदस्यता मोहीमही पूर्ण झालेली आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये जिल्हा पंचायत निवडणूक होतील. या निवडणुकांसाठी तसेच आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी तयारीला लागा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी या आधीच केलेले आहे.
भाजप आमदारांनी कमी प्रश्न विचारले; पक्षाकडून दखल
विधानसभेचे दोन दिवसांचे अधिवेशन उद्या, गुरुवार व शुक्रवारी होणार आहे. या अधिवेशनासाठी भाजप आमदारांनी खूपच कमी प्रश्न विचारल्याने त्याची गंभीर दखलही पक्षाने घेतलेली आहे. सत्ताधारी आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील समस्यांबाबत प्रश्न विचारणे अपेक्षित आहे. प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक प्रत्येक गोष्टीचा आढावा घेत असून, ते कायम केंद्रीय नेतृत्वाच्या संपर्कात आहेत.
दामूंनी आणली आकडेवारी
बैठकीस येताना प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हे आकडेवारीच घेऊन आले. कोणते आमदार व मंत्री कितीवेळ सभागृहात बसले होते, कितीजण अर्ध्यावरच काम सोडून आपल्या मतदारसंघात जात होते, किती आमदारांनी एक देखील प्रश्न विचारला नाही याची आकडेवारीच त्यांनी सादर केली. ज्यांनी दोन-तीनच प्रश्न विचारले होते त्यांची नावे वाचली. एका मंत्र्याने मतदारसंघात कार्यक्रम घेतलेले असतात, असे सांगितले. त्यावर अधिवेशन काळात मतदारसंघात कार्यक्रम घेऊ नये, अशी सूचना नाईक यांनी केली.
विधानसभा निवडणूक दोनवेळा...
गोव्यात विधानसभेची निवडणूक २०२७ साली होईल. परंतु, त्याचबरोबर 'वन नेशन, वन इलेक्शन' मुळे २०२९ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीबरोबर पुन्हा विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सत्ताधारी आमदार व सर्व मंत्र्यांची एकत्रित बैठक मंगळवारी रात्री येथे पार पडली. त्यावेळी सर्व मंत्री, आमदारांना पक्षाकडून याबाबत थोडक्यात माहिती देऊन स्थितीची कल्पना दिली गेली. सध्या, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातात. त्यात बराच वेळ आणि पैसा खर्च होतो. या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास वेळ आणि पैसा वाचेल, आचारसंहितेचा कालावधी कमी होईल. तसेच राजकीय अस्थिरता कमी होईल आणि सरकार प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करू शकेल. मतदारांचा सहभागही वाढेल. सध्या हे विधेयक सध्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर आहे.