अॅड. शिवाजी देसाई, ब्रह्माकरमळी
युवकांनी सरकारी नोकरी अवश्य करावी, पण आधी आपली आवड आणि पात्रताही तपासावी. आपल्याला खरोखरच त्या नोकरीची आवड आहे का, आपल्याला ते काम जमणार आहे का? हे त्यांनी तपासून पाहायला हवे. राजकारण्यांचे लांगुलचालन करून सरकारी नोकरीच्या मृगजळामागे धावण्यापेक्षा या युवकांनी स्वयंरोजगारावर भर द्यावा.
आजकाल जो तो सरकारी नोकरीच्या मागे लागला आहे. पण प्रत्येक युवकाला गोव्यात सरकारी नोकरी मिळणे अशक्य आहे. परंतु गोव्यातल्या विधानसभा निवडणुका सरकारी नोकरी देण्याच्या आश्वासनावरच लढल्या जातात, हे वास्तव आहे. आणि त्याचे कारण म्हणजे गोव्यातले अत्यंत लहान विधानसभा मतदारसंघ. कमी लोकसंख्येच्या लहान विधानसभा मतदारसंघामुळे कोणाच्या घरात काय चालले आहे, याची खडान खडा माहिती इथल्या राजकारण्यांना असते. काही राजकारण्यांचे विशेष हेर असतात. जे त्यांना याबाबतची माहिती पुरवतात. एवढेच नव्हे तर गावातल्या वॉट्सअप ग्रुपवर काय चालले आहे? कोण काय म्हणतो आहे, याचीही माहिती बन्याच राजकारण्यांना असते. त्यासाठी ते आपली टीम तयार करतात आणि ही टीम समाज माध्यमावर काय चालले आहे, कोणी काय स्टेटस ठेवला आहे, याबाबतची खडान् खडा माहिती राजकारण्यांना पोहोचवतात. यातून वादही निर्माण होतात. त्या टीम मध्ये काहीजण सरकारी नोकरीच्या आशेनेच असतात, आणि सरकारी नोकरीच्या आशेनेच अनेक जण राजकारण्यांना गावातल्या घडामोडींची माहिती पुरवतात. आणि स्वतःच्याच गावात दुफळी निर्माण करतात.
गोव्यातील काही ठराविक मतदारसंघातील युवकांना सरकारी नोकरी मिळालेली आहे. अनेकदा ही नोकरी देताना आधी हे पाहिले जाते की ज्यांना नोकरी मिळणार आहे, ते युवक नेहमीच संबंधित राजकारण्याला मतदान करतील की नाही? त्याची शहानिशा खात्रीच्या माणसांकडून करून घेतल्यावरच राजकारणी यात लक्ष घालतो. एकदा त्या युवकाला सरकारी नोकरी मिळाली की त्याचे सर्व कुटुंब त्या राजकारण्याला देवदूत समजू लागते. आपल्याला कोणीतरी पोटाला लावले, ही भावना त्या युवकाच्या कुटुंबाच्या मनात असते. त्या युवकाला नोकरी मिळाल्यामुळे त्याचे असंख्य नातेवाईकदेखील त्या राजकारण्याचे पुजारी (मतदार) बनतात. नोकरी देताना गुणवत्ता तपासली जात नाही, तर नोकरी दिल्याने मिळणारी कायमस्वरूपी मते किती असतील, हे पाहिले जाते. गोव्यातले हे भयानक वास्तव आहे. अशा पद्धतीने नोकरी मिळते म्हणून तुम्ही आवाजही उठवू शकत नाहीत. कारण त्यामुळे अनेक जण विनाकारण तुमचे दुश्मन बनतात. सत्तेवर कुठलाही पक्ष असो, गोव्यातले हे वास्तव कधीच बदलणार नाही. कारण युवकांची आणि अनेक कुटुंबांची तशी मानसिकता बनली आहे.
मागे एका चॅनेलवर माझ्या मुलाखतीचा कार्यक्रम सुरू होता. मुलाखत घेणाऱ्या पत्रकाराने मला विचारले की, सत्तरी तालुक्यात जमिनीचे प्रश्न जटील आहेत. ते सुटण्यासाठी लोक मोठे आंदोलन का करीत नाहीत? मी त्यांना सरळ आणि साध्या सोप्या शब्दात उत्तर दिले की, सत्तरी तालुक्यातील युवकांना सहज आणि मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळतात. मग जमीन कसण्याची ओढ़ आणि आवड त्यांना कशी निर्माण होणार? माझे हे उत्तर त्या पत्रकाराला पटले. आज ज्या जमिनी ओस पडत आहेत, त्याला कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणात सहज मिळणाऱ्या सरकारी नोकऱ्या.
सध्या सरकारी नोकरी विक्रीचे एक प्रकरण गाजत आहे. लोकांना सरकारी नोकऱ्या विकत मिळतात. इथे सरकारी नोकऱ्या विकल्या जातात. अनेकांना सरकारी नोकरीची चटक लागली आहे. सरकारने यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारी कर्मचारी भरती आयोग स्थापन केला आहे. हा सरकारचा निर्णय चांगला आहे. हा निर्णय बदलणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांना वारंवार सांगावे लागते, याचा अर्थच हा होतो की सरकारमधील अनेक मंत्री-आमदारांचा या निर्णयाला विरोध आहे. म्हणूनच दिल्लीपर्यंत चर्चेसाठी हा निर्णय पोचला, एक गोष्ट चांगली आहे ती म्हणजे मुख्यमंत्री आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. त्यांनी कायम ठाम राहिले पाहिजे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला अनुसरून सर्व मंत्री- आमदारांनी वागले पाहिजे. काही मंत्री-आमदार तर आजही आपण सरकारी नोकरी देऊ असे सांगून युवकांना भुलवतात. आता त्यांनीच या आश्वासनाला आवर घातला पाहिजे.
सरकारी नोकर भरती करताना नेहमी अर्थकारणाचा विचार करावा लागतो. अर्थकारणाचा विचार न करता सरकारी नोकरीत खोगीर भरती होते तेव्हा गुणवत्ता नसलेले, त्या कामाची आवड नसलेले युवक महत्त्वाच्या पदावर असतात. आवड आणि गुणवत्ता नसल्याने ते आपल्या कामाला न्याय देऊ शकत नाहीत. सरकारी नोकर हा जनतेचा सेवक असतो, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. युवकांनी सरकारी नोकरी अवश्य करावी, पण आधी आपली आवड आणि पात्रताही तपासावी. आपल्याला खरोखरच त्या नोकरीची आवड आहे का, आपल्याला ते काम जमणार आहे का? हे त्यांनी तपासून पाहायला हवे. राजकारण्यांचे लांगुलचालन करून सरकारी नोकरीच्या मृगजळामागे धावण्यापेक्षा या युवकांनी स्वयंरोजगारावर भर द्यावा. गावातील चार पाच युवकांनी मिळून लघुउद्योग सुरू करावा. त्यासाठी अर्थ साहाय्य सरकारच्या विविध योजनांतून मिळवावे. भविष्यात कर्मचारी भरती आयोग व्यवस्थित काम करू लागेल तेव्हा योग्य व्यक्ती, योग्य पदावर काम करताना दिसतील,