पणजी : आपल्याला प्रती किलोमीटर खनिज वाहतुकीसाठी साडेबारा रुपये दर मिळायला हवा अशी मागणी ट्रक व्यवसायिकांनी लावून धरून आंदोलनच सुरू केल्यानंतर मंगळवारपासून विषय गंभीर बनू लागला आहे. सेझा गोवा कंपनीने आंदोलकांना जास्त न जुमानता दक्षिण गोव्यातील कोडली येथे पोलिस बंदोबस्तात खनिज वाहतूक करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे वातावरण तंग बनले आहे.
खनिज वाहतूक आणि ट्रक मालकांचा वाद यावर कसा उपाय काढावा हे आता सरकारलाही कळेनासे झाले आहे. खनिज व्यवसायिक दरवाढ, डिझेल व अन्य मागण्यांबाबत ताठर भूमिका घेतात आणि दुसर्‍याबाजूने खनिज कंपन्याही सरकारी सूचनांना मोठीशी दाद देत नाहीत. यामुळे प्रश्न चिघळू लागला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.
सरकारने यापूर्वी काही ट्रक व्यवसायिकांना कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. कायदा हाती घ्याल तर खबरदार असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी खनिज वाहतूक रोखू पाहणाऱ्या ट्रक व्यवसायिकांना बजावले आहे पण त्याचा ट्रक मालकांवर परिणाम झालेला दिसत नाही. दरवाढ आणि अन्य विषयांबाबतच्या आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आम्ही आमच्या भागात खनिज वाहतूक करू देणार नाही अशी भूमिका ट्रक मालकांनी घेतली आहे. यामुळे खाण कंपन्या सध्या पोलिस बळाचा वापर करू पाहत आहेत. काही भागांत तर उपजिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांवरही ताण येऊ लागला आहे. अनेक खाणींच्या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. सरकारने खाण कंपन्यांशी चर्चा करून पहिल्या दहा किलोमीटरसाठी प्रती किलोमीटर प्रती टन साडेबारा रुपये असा वाहतुकीचा दर ठरवला आहे. दहानंतरच्या प्रत्येक किलोमीटरसाठी कमी दर ठरविण्यात आला आहे. ट्रक व्यवसायिकांना हा फाॅर्म्युला मान्य नाही. यामुळे वाद वाढत आहे. खाणपट्ट्यातील काही आमदारही ट्रक व्यवसायिकांच्याबाजूने आहेत.
दरम्यान सकाळी सहापासून सायंकाळी सात वाजेपर्यंत (शाळा भरण्याची व सुटण्याची वेळ वगळून ) खनिज वाहतूक सुरू ठेवू देण्याचा सरकारचा निर्णय काही ग्रामपंचायतींना मान्य नाही. त्यानी ग्रामसभांमध्ये विरोधात ठराव घेतले आहेत.