खाणींना नवेच ‘ईसी’!

पणजी : राज्यातील सर्व खनिज लिजधारकांना पर्यावरणविषयक दाखले (ईसी) मिळविण्यासाठी नव्याने अर्ज करावे लागणार आहेत, अशी माहिती मिळाली. यामुळे राज्यातील खनिज व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंत गोवा सरकारने ८४ खनिज लिजांचे नूतनीकरण करून दिले असून ४३ खाण लिजांचे करार झाले आहेत. या सर्व खनिज खाणी सुरू होण्यासाठी त्यांना पर्यावरणविषयक दाखले मिळणे गरजेचे आहे. यापूर्वीचे सगळे दाखले केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने निलंबित केलेले आहेत. जयंती नटराजन त्या वेळी पर्यावरणमंत्री होत्या. आता प्रकाश जावडेकर हे पर्यावरणमंत्री असून, निलंबित झालेले दाखले आहेत त्याच स्थितीत काढून खनिज व्यावसायिकांना देता येणार नाहीत, असे त्यांनी अनौपचारिकपणे गोवा सरकारमधील मंडळींना सांगितले असल्याची माहिती मिळाली आहे. गोव्यातील खाण व्यावसायिकांनाही तशीच माहिती मिळाली असल्याने त्यांची धावपळ उडाली आहे. नव्याने ईसींसाठी अर्ज केल्यानंतर प्रत्येक लिजबाबत जनसुनावणी घ्यावी लागेल. त्यानंतरच ईसी द्यावी की नाही, याचा निर्णय घेता येईल. सप्टेंबर २०१२ मध्ये निलंबित करण्यात आलेल्या पर्यावरणविषयक दाखल्यांबाबतचा निलंबन आदेश मागे घेतला जावा, अशी मागणी खाण व्यावसायिक करत होते. गोवा सरकारनेही ही मागणी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडे यापूर्वी पोहोचविली आहे; पण या सगळ्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष असल्याने निलंबनाचा आदेश सरकार मागे घेऊ शकत नाही. निलंबनाचा आदेश मागे घेणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, अशी भूमिका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घेतल्याचे कळते. गोवा सरकारने सप्टेंबर २०१२ मध्ये खाणबंदीचा आदेश लागू केला होता. गेल्या महिन्यात दोन वर्षांनंतर सरकारने हा आदेश मागे घेतला. त्याच धर्तीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेही ईसी निलंबनाचा आदेश मागे घ्यावा, अशी गोवा सरकारची अपेक्षा होती. (खास प्रतिनिधी)