पणजी : गोव्यातील खनिज खाणींच्या 88 लिजांचे नूतनीकरण गोवा सरकारने अगदी मोफत करून दिले व त्यामुळे सरकार व गोमंतकीय जनता किमान 80 हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकली आहे. या उलट कर्नाटक सरकारने केवळ सात खनिज खाणींच्या लिजांचा लिलाव पुकारला आणि त्याद्वारे 94 हजार कोटींचा महसुल कमावला आहे, अशी आकडेवारीवजा माहिती गोवा फाऊंडेशनचे डॉ. क्लॉड अल्वारीस व इतरांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. गोवा सरकार सार्वजनिक संसाधने अगदी सहज काढून देत असून सरकारने खेळ मांडला असल्याची टीका अल्वारीस यांनी केली.
गोवा सरकारने खनिज खाणींचा लिलाव केला नाही. उलट शहा आयोगाने ज्या खाण कंपन्यांकडे बेकायदा खनिज व्यवसायाबाबत बोट दाखवले आहे, त्याच सहा-सात कंपन्यांना काढून सरकारने बहुतांश लिजेस दिली आहेत. शहा आयोगाने नमूद केलेला 35 हजार कोटींचा आकडा हा चुकीचा नाही. केवळ लिज क्षेत्रबाहेरून जेवढा माल काढला गेला आहे, त्या मालाची किंमत पस्तीस हजार कोटी होत आहे. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 21 एप्रिल 2014 रोजी दिलेल्या निवाडय़ाुसार नोव्हेंबर 2007 पासून सर्व खनिज लिजेस रद्दबातल ठरविल्या आहेत, असे क्लॉड यांनी सांगितले. देशातील सर्व खनिज लिजांचा लिलाव पुकारला जावा म्हणून केंद्र सरकारने खनिज कायद्यात दुरुस्ती केली. तथापि, केंद्राचा तो दुरुस्ती अध्यादेश जारी होत असल्याचे पाहून गोवा सरकारने घाईघाईत 88 लिजांचे नूतनीकरण करून टाकले. गोवा फाऊंडेशनने हे नूतनीकरण बेकायदा असल्याचे युक्तीवाद करत सर्वोच्च न्यायालयाला याचिका सादर केली. नुकतेच सलग तीन आठवडे या याचिकेवर व खनिजविषयक अन्य याचिकांवर सुनावणी झाली. हायकोर्टाच्या एका निवाडय़ालाही गोवा फाऊंडेशनने आव्हान दिले आहे. दोन्हीबाजूचे युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घेतले असून मंगळवारी निवाडा राखून ठेवला आहे. आम्ही मांडलेले मुद्दे योग्य आहेत की नाही ते सर्वोच्च न्यायालय ठरवील. आम्हाला म्हणजेच गोव्याला न्याय मिळेल अशी आशा आहे, असे अल्वारीस म्हणाले.
एसआयटी आता पाच वर्षानंतर दिगंबर कामत यांच्या मागे लागली आहे. एसआयटीने एका देखील प्रकरणाचा तपास पूर्ण केलेला नाही. गोवा सरकारने त्याच ठराविक कंपन्यांना लिजेस मोफत दिल्या. नावापुरती थोडी स्टॅम्प डय़ुटी गोळा केली. जर सरकारने व्यवस्थित लिलाव केला असता तर केवळ 80 हजार कोटीच नव्हे तर 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये गोव्याच्या तिजोरीत आले असते. आता हे पैसे फक्त काही खाण मालकांच्या खिशात आहेत. हा पैसा लोकांचा आहे. खाण खाते सध्या खनिज व्यवसायिकच चालवत आहेत. आम्ही आरटीआयखाली केलेल्या एकाही अर्जाला पाच वर्षात खाण खात्याने
उत्तर दिले नाही. उत्तर देऊ नका, अशीच मुख्यमंत्री र्पीकर यांची खात्याला सूचना होती, असे अल्वारीस म्हणाले. खाण कंपन्यांनी 2007 नंतर गोव्यात जी प्रचंड लुट केली, त्याच्या वसुलीसाठी सरकारने काहीच केले नाही. 65 हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी गोवा फाऊंडेशन उच्च न्यायालयात जाणार आहे. आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. कारण खनिज कंपन्यांनी गोव्याचे पर्यावरण, जल ोत, शेती यांची अपरिमित हानी केली आहे. वेळगे व अन्य भागांतील लोक व शेतकरी आता आमच्याकडे येत आहेत. आम्हाला न्यायालयीन लढा देण्यासाठी मदत करा, अशी विनंती लोक करतात. जर वीसदशलक्ष टन खनिज मर्यादा असताना सोनशीमध्ये प्रचंड हानी होते तर मग 30 दशलक्ष टन मर्यादा करून दिली तर गोव्यात किती हानी केली जाईल याची कल्पना येते. त्यामुळेच वार्षिक खनिज उत्पादन मर्यादा कमी करण्याची विनंती आम्ही न्यायालयाला केली आहे. शक्य झाल्यास हे प्रमाण 5 दशलक्ष टनार्पयत खाली आणायला हवे, असे अल्वारीस म्हणाले.
वेदांता, फोमेन्तो, तिंबलो आदी कंपन्यांना सरकारने अधिक लिजांचे नूतनीकरण करून दिले आहे. जिल्हा मिरनल फंडामध्ये एकूण चारशे कोटी रुपये वीनावापर आहेत. हा पैसा खनिज खाणींमुळे ज्यांना झळ बसली, अशा लोकांच्या कल्याणासाठी वापरायला हवा. याऐवजी सरकार हा पैसा मायनिंग बायपास बांधण्यासाठी वापरू पाहत आहे. आम्ही यास विरोध करून याविरुद्धही हायकोर्टात जाणार आहोत. मायनिंग बायपास बांधण्यासाठी सरकारने खाण कंपन्यांकडून पैसे गोळा करावेत. मिनरल फंड हा खाणींवर अवलंबून असलेल्यांच्या किंवा खाण उद्योगाच्या हितासाठी नाही तर खाणींमुळे ज्यांची हानी झाली त्यांच्या कल्याणासाठी आहे,असे अल्वारीस म्हणाले.
--वेदांताला मिळाली 21 लिजेस
--जिल्हा मिनरल फंडमधून बायपास बांधण्यास विरोध
-- 65 हजार कोटींच्या वसुलीसाठी उच्च न्यायालयात जाणार
-- खाण कंपन्यांच्या मालमत्ता वसुलीसाठी ताब्यात घ्याव्यात
--गोव्याच्या पर्यावरणाची न भरून येणारी हानी
-- वेळगे व अन्य भागातील लोक आता फाऊंडेशनकडे मदतीसाठी येतात
--खाण खाते खनिज व्यवसायिकच चालवतात