म्हादई पाणीप्रश्नी राज्यात सगळीकडे संतापाचे वातावरण आहे. म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याच्या वादावर आम्ही गोव्याला सोबत घेऊनच तोडगा काढला हे अमित शहा यांचे विधान तर अधिक संतापजनक आहे. त्यामुळेच ग्रामसभांमधून निषेधाचे सूर उमटत आहेत. म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकने सातत्याने वळवले तर गोव्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील याची कल्पना आता सर्वच गोमंतकीयांना आली आहे. त्यामुळेच ग्रामसभांमध्ये पडसाद उमटत आहेत. फोंडा तालुक्यातील बेतोड़ा पंचायतीने कालच्या रविवारी ग्रामसभेत जो ठराव घेतला, त्याचे समर्थन करता येणार नाही. मात्र, तो संतापदेखील आपल्याला समजून घ्यावा लागेल.
म्हादई नदी सुकली तर त्याचा फटका सत्तरी, डिचोलीप्रमाणेच फोंडा तालुक्याला बसणार आहे. गांजे उसगावसह अन्य भागांना परिणाम भोगावे लागतील. फोंडा तालुक्यातील पाणीपुरवठा प्रकल्पांवरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे बेतोडातील ग्रामसभेत म्हादईप्रश्नी अधिक आक्रमक भूमिका व्यक्त झाली. पंचायत क्षेत्रात जे कन्नडिग लोक येऊन राहतात, त्यांना नळाच्या जोडण्या द्यायच्या नाहीत, असा ठराव ग्रामसभेत घेतला गेला. कर्नाटक राज्य म्हादईप्रश्नी गोव्यावर अन्याय करत असल्याने परप्रांतीयांना आपण नळाच्या जोडण्या बेतोडामध्ये द्यायच्या नाहीत असे ठरले. नाक दाबले की, तोंड उघडते असे म्हणतात. मात्र, कन्नडिग लोकांचे नाक व तोंड दाबले म्हणून कर्नाटक सरकार किंवा केंद्र सरकार वठणीवर येणार नाही. त्यामुळे बेतोडाच्या ग्रामसभेने जो ठराव घेतला, त्या ठरावाचे स्वागत करता येणार नाही. कायद्याच्या चौकटीत तो ठराव टिकणार नाहीच, पण मानवतेच्या दृष्टिकोनातूनदेखील त्याचे समर्थन करता येणार नाही. बेतोडावासीयांच्या भावना प्रखर आहेत, प्रामाणिक आहेत. म्हादईप्रश्नी आपण काही तरी करायला हवे, असे लोकांना वाटते. त्यामुळे भावनिक अतिरेकापोटी कन्नडिगांविरुद्ध निर्णय घेण्यात आला आहे. कन्नडिगांना नळाच्या जोडण्या दिल्या नाहीत म्हणून म्हादईवरील अन्याय थांबेल असे मानताच येत नाही.
गोमंतकीय विरुद्ध परप्रांतीय असा लढा उभा करणे म्हणजे गोंयकारपण नव्हे. कर्नाटक व केंद्र सरकारला धडा शिकविण्यासाठी म्हादईप्रश्नी जनआंदोलन व्यापक होणे हाच उपाय आहे. सध्या सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवातर्फे चळवळ चालविली जात आहे. त्या चळवळीत अधिकाधिक लोकांनी भाग घ्यायला हवा. प्रत्येक पंचायतीने किंवा ग्रामसभेने आपल्या भागातील मंत्री, आमदार यांना जाब विचारायला हवा. पंचायत क्षेत्रातील कार्यक्रमांवेळी आमदारांना किंवा मंत्र्यांना प्रसंगी घेराव घालण्याचीही तयारी ग्रामस्थांनी ठेवायला हवी. ग्रामसभांमध्ये ठराव घेऊन फार काही साध्य होणार नाही. फक्त ते भावनेचे, संतापाचे प्रकटीकरण ठरेल. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातदेखील म्हादईसाठी ठराव घेण्यात आला. त्या ठरावाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्वागत केले ही एक क्रूर थट्टाच आहे. संमेलनातील ठरावामुळे म्हादईसाठी सुरू असलेल्या लढ्याचे बळ गोव्यातर्फे वाढले आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद करणे हे हास्यास्पद आहे. साखळीत लोक म्हादईसाठी सभा घेऊ पाहत होते तेव्हा सावंत सरकारने सर्व अडथळे आणले होते. त्यानंतर आता मराठी संमलेनातील ठरावाचे स्वागत करावे हा गोवेकरांना वेडे समजण्यासारखाच प्रकार आहे.
म्हादई पाणीप्रश्नी भाजपच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत ठराव घेतला गेला नाही. अलीकडेच वास्को येथे झालेल्या भाजपच्या बैठकीला मुख्यमंत्री सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे आदी उपस्थित होते, पण त्यांनी म्हादईचे रक्षण करण्यासाठी ठराव घेण्याएवढेही सौजन्य दाखविले नाही. उलट मराठी संमेलनातील ठरावाचे आम्ही स्वागत करतो, असे सरकारने जाहीर करावे हा भंपकपणा झाला. म्हादई नदीचे जास्त नुकसान आतापर्यंत अशा दांभिक व भंपक भूमिकेमुळेच झालेले आहे.
हुबळीला गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हादईप्रश्नी विधान केल्यानंतर त्या विधानाचा गोव्यात निषेध करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरला नाही. मात्र, काल अदानी समूहाचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेसजन पणजीत एकत्र जमले. शहा यांचा निषेध करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आम्ही आठ दिवसांची मुदत देतो, असे काँग्रेसने म्हणायचे व स्वतः मात्र केवळ पत्रकार परिषदेतूनच निषेधाचा सूर आळवायचा हादेखील विनोदच आहे. सत्ताधारी व विरोधक गोव्याला एकाच पात्रतेचे लाभले आहेत व त्यामुळे कारपणाचीच कोंडी झालेली आहे...
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"