लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : म्हादई प्रश्नी गोवा सरकारने इच्छाशक्ती दाखवावी. या विषयाचे गांभीर्य त्यांनी ओळखावे असे आवाहन म्हादई बचाव अभियानच्या निमंत्रक निर्मला सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
गोव्याचे पथक कळसा-भांडूरा प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी करू शकतात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये दिला होता. मात्र, या आदेशाकडे गोवा सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारने हा आदेश 'म्हादई प्रवाह'च्या निदर्शनासदेखील आणून दिला नसल्याची टीका त्यांनी केली.
सावंत म्हणाल्या की, गोवा व कर्नाटक मध्ये म्हादई पाणी वाटपावरून वाद सुरू आहे. म्हादईसंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे काही आदेश दिले आहेत. मात्र, यापैकी काही आदेशांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. आता ते हे जाणीवपूर्वक करत आहे का? हे सरकारनेच सांगावे. म्हादईचा विषय सुटावा करण्यासाठी म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यांना म्हादईबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत झालेल्या महत्त्वाच्या सुनावणी, आदेशांची कल्पना देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, सरकारला त्यात अपयश आल्याचे दिसून येत असल्याची टीकात्यांनी केली.
म्हादई नदी वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई बचाव अभियानसुद्धा लढा देत आहे. त्यामुळे सरकार आमचीही मदत घेऊ शकतात. यासाठी आम्ही नक्कीच सहकार्य करू. खरेतर म्हादईबाबत सरकारने आपली इच्छाशक्ती दाखवावी. म्हादईचा लढा आम्ही नक्कीच जिंकू, असा विश्वासही सावंत यांनी व्यक्त केला. यावेळी म्हादई बचाव अभियानचे वकील अॅड. गडणीस उपस्थित होते.