म्हादईप्रश्नास वेगळे वळण, मुख्य अभियंत्याचे पंख छाटले, हस्तक्षेप याचिका लवकरच

म्हादई पाणीप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात आणि पाणी तंटा लवादासमोर येत्या आठवडय़ात हस्तक्षेप याचिका सादर होणार आहे. गोवा सरकारने या कामी म्हादई बचाव अभियानाचीही मदत घेतली आहे.

पणजी : म्हादई पाणीप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात आणि पाणी तंटा लवादासमोर येत्या आठवडय़ात हस्तक्षेप याचिका सादर होणार आहे. गोवा सरकारने या कामी म्हादई बचाव अभियानाचीही मदत घेतली आहे. पाणीप्रश्न पेटलेला असताना गोव्याच्या जलसंसाधन खात्याचे मुख्य अभियंते संदीप नाडकर्णी हे सुट्टीवर दुबईच्या दौ:यावर गेले असल्याने सरकारने नाडकर्णी यांच्याकडील सगळे अधिकार काढून अतिरिक्त अतिरिक्त मुख्य अभियंते पी. जे. कामत यांच्याकडे सोपविण्याचे ठरविले आहे. मंत्री विनोद पालयेकर यांनी तशी सूचना जलसंसाधन खात्याच्या सचिवांना एका नोटद्वारे मंगळवारी केली.संदिप नाडकर्णी हे सद्यस्थितीत तरी विदेश जौ:यावर जाऊ नयेत असे सरकारला वाटत होते. कर्नाटकचे प्रशासन म्हादईप्रश्नी आक्रमक असताना गोव्याचे प्रशासन मात्र संथगतीने असल्याने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. आता कामत यांच्याकडे अधिकार सोपविले जात असल्याने म्हादईप्रश्नी लढणा:या कायदा टीमलाही ते सोयीचे ठरेल, असे सुत्रंनी सांगितले. मुख्य अभियंते संदीप नाडकर्णी हे सुट्टीवर विदेशात गेल्याने त्यांच्यावर आता अवलंबून राहता येणार नाही, असे मंत्री पालयेकर यांनी जलसंसाधन खात्याच्या सचिवांना पाठवलेल्या नोटमध्ये म्हटले आहे.मंत्री पालयेकर यांनी मंगळवारी म्हादई बचाव अभियानाशी चर्चा केली आहे. अभियानाने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात खटला जिंकलेला आहे. कर्नाटकने न्यायालयाचा अवमान केला असल्याने अभियानाकडून अवमान याचिका सादर केली जाईल. तसेच गोवा सरकारकडून इंटरलोक्युटरी अर्ज तथा हस्तक्षेप याचिका पाणी तंटा लवादासमोर सादर केला जाणार आहे. साक्षीदारांना 50 हजार कर्नाटककडून लवादासमोर जे साक्षीदार आणले जातात, त्यांना दिवसासाठी पन्नास हजार रुपयांचे शूल्क कर्नाटककडून दिले जाते. लवादासमोर उपस्थित राहण्यासाठी कर्नाटक सरकार साक्षीदारांना पन्नास हजार रुपये देते. आमचे साक्षीदार हे पैसे न घेता लवादासमोर येतात, असे मंत्री पालयेकर यांनी मंगळवारी येथे पत्रकारांना सांगितले. कर्नाटकच्या अधिका:यांनी कळसा-भंडुरा येथे प्रकल्पाचे काम करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला आहे. आमच्याकडे छायाचित्रे आहेत व साक्षीदारही आहेत, असे पालयेकर म्हणाले. देखरेख समिती स्थापनदरम्यान, कणकुंबी येथे कर्नाटक सरकारने काम नव्याने सुरू करू नये म्हणून जलसंसाधन खात्याने आता दक्ष राहण्याचे ठरवले आहे. सरकारने मंगळवारी खात्याच्या चौघा अभियंत्यांची मिळून एक समिती नियुक्त केली आहे. अधीक्षक अभियंते एस. डी. पाटील, कार्यकारी अभियंते गोपिनाथ देसाई, सहाय्यक अभियंते दिलीप नाईक व सुरेश बाबू यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. दर आठवडय़ाला ही समिती कणकुंबी येथे भेट देईल व आपला अहवाल सरकारला सादर करील. जलसंसाधन सचिव पी. एस. रेड्डी यांनी तसा आदेश मंगळवारी जारी केला.