पणजी : कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पाबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्याला दिलेल्या आश्वासनावरुन घूमजाव केल्याने पुन्हा एकदा गोव्यात म्हादईचे पाणी पेटले आहे. केंद्र सरकराने गोव्याचा विश्वासघात केला आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटत आहे. या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी येत्या ३१ डिसेंबर रोजी म्हादईप्रश्नी गोव्यात तीव्र आंदोलन केले जाईल. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी येणाऱ्या पर्यटकांनी काळजी घ्यावी. याशिवाय पर्यटकांना त्रास झाल्यास आम्ही त्याला जबाबदार असणार नाही, असा थेट इशारा प्रोगेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाने पत्रकार परिषदेतून दिला आहे.
आज बुधवारी सकाळी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फ्रंटचे ह्रदयनाथ शिरोडकर, महेश म्हांबरे, संतोष कुमार सावंत, प्रजल साखरदांडे, राजन घाटे, रवी हरमलकर व इतर उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने व गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादई कर्नाटकला विकली अहे. जावडेकरांचे नवे पत्र म्हणजे हा गोव्याचा विश्वासघात असून मुख्यमंत्र्यांनी गोमंतकीयांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असा आरोप ह्रदयनाथ शिरोडकर यांनी केला. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाला केंद्रात काडीची किंमत नाही, हे या प्रकरणातून सिद्ध होते. त्यामुळे म्हादईप्रश्नी लढा तीव्र करण्याची आवश्यकता असून गोमंतकीयांना आता रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.
केंद्राने गोव्याचा घात केला असून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे म्हादई वाचवू शकले नाही. नाताळ सणाच्या दिवशी भाजप सरकारने गोमंतकीयांचा विश्वासघात केला आहे. प्रमोद सावंत यांना मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसण्याचा नैतिक अधिकार नाही. येत्या ४८ तासांत त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा. त्याचप्रमाणे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनीसुद्धा पदावरून पायउतार व्हावे, अशी मागणी शिरोडकर यांनी केली. यापुढे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा कुठलाच कार्यक्रम होऊ देणार नाही, असा इशाराही प्रोगेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाने दिला.
कर्नाटक पोटनिवडणुकीत १५ जागांपैकी १२ जागांवर भाजपचे आमदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे कर्नाटकला परतफेड करण्यासाठी मंत्री जावडेकरांनी प्रकल्पासाठी नवे पत्र दिले आहे, असा आरोप प्रजल साखरदांडे यांनी केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देवून या म्हादई आंदोलनात सहभागी व्हावे. शिवाय सर्वसामान्यांनी व इतर पक्षांनीदेखील राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून या आंदोलनात उतरावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
दरम्यान, कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचा पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास अहवाल स्थगित ठेवलेला नाही. तसेच लवादाच्या राजपत्रित अधिसूचनेनंतर आणि वन तसेच वन्यप्राणी मंडळाचा परवाना मिळाल्यानंतर कर्नाटक सरकार कळसा-भंडुराच्या कामाला सुरूवात करू शकते, असे कर्नाटकला पाठवलेल्या पत्रात जावडेकरांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हा गोव्यासाठी मोठा धक्का असून ही गोमंतकीयांची फसवणूक असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया सध्या विरोधकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.