पणजी : म्हादई पाणीतंटाप्रश्नी कर्नाटकमधील भाजपाचे नेते येडीयुरप्पा यांनी मला पत्र पाठविल्यानंतर मी त्यांना पत्र लिहून उत्तर दिले व चर्चा करण्यास तयार असल्याचे कळविले. यात काहीच गैर नाही. कायद्याच्यादृष्टीकोणातून हे पत्र अतिशय योग्य आहे. म्हादईप्रश्नी मी गोव्याचे हितसंबंध पूर्णपणे जपतो व यापुढेही जपेन, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की म्हादईप्रश्नी मी मंत्रिमंडळाच्या सर्व सदस्यांना व्यवस्थित माहिती दिली आहे. गोवा फॉरवर्ड, मगोप यांचा माझ्या भूमिकेवर विश्वास आहे. कुणामध्येच अस्वस्थता नाही. काहीजण उगाच विषय तापवत आहेत. मी म्हादई पाणीप्रश्नी गोव्याच्या हिताबाबत कुठेच तडजोड केलेली नाही. काँग्रेस सरकारने मात्र तशी तडजोड केली होती. आपण त्याविषयीचे पुरावेच येत्या फेब्रुवारीमध्ये होणा-या विधानसभा अधिवेशनात सादर करीन.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की म्हादई नदीचे पाणी मी कर्नाटकला दिलेले नाही. मी फक्त चर्चा करण्यास तयार असल्याचे कळवले आहे. खरे म्हणजे मीच म्हादई पाणीप्रश्न लावून धरला. गोव्याचे हित जपण्यासाठी आम्ही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांची सेवा केंद्र सरकारकडून मागून घेतली. त्यावेळी कर्नाटकचा नाडकर्णी यांना विरोध होता. आम्ही जर त्यावेळी कोणताच दबाव घेतला नसेल मग आता देखील दबाव येण्याचा किंवा दबाव घेण्याचा प्रश्नच नाही. मी येडीयुरप्पा यांना दबावाखाली येऊन पत्र लिहिलेले नाही. मी पत्र लिहिताना म्हादईप्रश्नी गोव्याचे हित पूर्णपणे विचारात घेतले आहे. लवादासमोर लढा सुरूच राहील.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की माझ्या पत्रामुळे लवादासमोरील गोव्याची बाजू कमकुवत होईल हा अत्यंत चुकीचा प्रचार आहे. कायद्याच्या दृष्टीकोनातून माझे पत्र अतिशय योग्य आहे. गोव्यात अलिकडे अचानक म्हादईप्रश्नी अनेक तज्ज्ञ तयार झाले आहेत. अनेकजण खूप काही लिहित आहेत. यापूर्वी सरकारला लवादासमोर गोव्याच्यावतीने साक्षीदार मिळत नव्हते. यापुढे गोव्यातील पत्रकार, एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ते यांना साक्षीदार म्हणून आम्ही लवादासमोर येण्यास आमंत्रित करू.
पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर या साक्षीदारानेही मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रमुळे लवादासमोर गोव्याची बाजू कमकुवत होईल असे म्हटले असल्याचे पत्रकारांनी सांगताच मुख्यमंत्री म्हणाले, की केरकर यांना म्हादईचा व पर्यावरणाचा अभ्यास आहे पण याचा अर्थ ते कायद्याच्या दृष्टीकोनातूनही तज्ज्ञ आहेत असा होत नाही. कायद्याच्यादृष्टीकोनातून केरकर यांना सगळे ज्ञान आहे असे म्हणता येणार नाही. मी पत्र येडीयुरप्पा यांना देण्यापूर्वी आत्माराम नाडकर्णी यांचीही त्या पत्रासाठी मंजुरी घेतली आहे.
दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे पत्र आपल्याला मिळालेले नाही, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. जेव्हा पत्र मिळेल तेव्हा मी योग्य ते उत्तर देईन. कर्नाटकच्या सरकारमध्ये सध्या जे कुणी आहेत, त्यांच्यावर माझा विश्वास नाही. माझा येडीयुरप्पा यांच्यावर विश्वास आहे. मी कोणत्या पत्राला उत्तर द्यावे की देऊ नये ते मला कुणाला विचारण्याची गरज नाही. आम्ही जेव्हा बायणा वेश्यावस्ती हटविली होती, तेथील बांधकामे पाडली होती, त्यावेळीही कन्नडीगांवर अन्याय केला असे कर्नाटक म्हणाले होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.