पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाने आता म्हादई प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी सूचीबद्ध केली आहे. त्यामुळे लवकर सुनाणी घेऊन कर्नाटकच्या कारवायांना रोखण्याच्या गोव्याच्या प्रयत्नांवर पाणी पडले आहे. या काळात गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांना आपल्या याचिकात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रे जोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र १० पेक्षा अधिक पानी मजकूर जोडू नये असेही सांगण्यात आले आहे.
म्हादई प्रकरणात कर्नाटकच्या कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरसाठी जललवादाने मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्ययायालयात विशेष याचिका सादर करून त्वरित हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. परंतु लवकर सुनावणी घडवून आणण्यास गोव्याला अपयश आले. तब्बल ७ महिन्यांनी हे प्रकरण सुनावणीस आले. पहिल्या सुनावणीत गोव्याच्या पदरी काहीच पडले नाही.
डीपीआरला दिलेली मजुरी स्थगितही करण्यात आलेली नाही. परंतु आता यापुढेही ते ६ महिन्यांनंतरच सुनावणीसाठी येणारआहे. म्हणजेच मधल्या काळात कर्नाटकच्या कारवायांवर अंकूश ठेवण्याचे मोठे आव्हान गोवा सरकारपुढे आहे. या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी 10 जुलै 2023 रोजी झाली होती, त्यानंतर हे प्रकरण सुमारे 7 महिन्यांनंतर 8 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले. कर्नाटकने त्यांना अतिरिक्त कागदपत्रे आणि कागदपत्रे दाखल करायची आहेत, असे म्हटले होते.