पणजी - मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे द्या, अशी मागणी मगोपच्या केंद्रीय समितीने चालवलेली असली तरी, हा ताबा मंत्री ढवळीकर यांच्याकडे देण्यास प्रदेश भाजपा व राष्ट्रीय भाजपाही तयार नाही अशी माहिती मिळाली. भाजपाने आपला नकार मगोपला अप्रत्यक्षरित्या विविध प्रकारे कळविला असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे आजारी आहेत व ते सचिवालयात येऊ शकत नसले तरी, लोकसभा निवडणुकांपर्यंत पर्रीकर यांच्याकडेच मुख्यमंत्रीपदाची धुरा असावी असे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या स्तरावर ठरलेले आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी मंत्री विश्वजित राणे, आमदार प्रमोद सावंत आदी अनेकजण इच्छुक आहेत पण पर्रीकर हे घराकडूनच थोडे तरी काम करत असल्याने त्यांच्याकडील मुख्यमंत्रीपद हे काढून घेतले जाणार नाही. तथापि, बहुतेक खाती पर्रीकर यांच्याकडेच आहे व सध्या प्रशासन पूर्ण ठप्प झालेले आहे अशी टीका सरकारमधील मंत्री जाहीरपणे करत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे यांनी तर निषेध म्हणून सचिवालयात जाणेच बंद केले आहे. गेले दहा दिवस ते सचिवालय तथा मंत्रालयात गेलेले नाहीत. त्यांनी मात्र मंत्री ढवळीकर यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा द्यावा असे म्हटलेले नाही.
मंत्री ढवळीकर हे मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ आहेत. त्यामुळे पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा ढवळीकरांकडे द्यावा, अशी भूमिका भाजपाचे ज्येष्ठ आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनीही नुकतीच मांडली. दुसऱ्या बाजूने मगोपच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्यांनी तसेच कार्याध्यक्ष नारायण सावंत यांनीही ढवळीकरांकडे मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा सोपवावा अशी मागणी केली. मगोपचे अध्यक्ष दिपक ढवळीकर यांनीही तशीच मागणी केली आहे. मात्र मंत्री ढवळीकर यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा सोपविणो कृषी मंत्री विजय सरदेसाई यांनाही मान्य नाही. पर्रीकर यांनीच मुख्यमंत्रीपदी रहावे पण ताबा तेवढा ढवळीकरांकडे द्यावा ही मागणी मान्य होत नसल्याने मगोपने आता ताठर भूमिका घेत थेट भाजपाच्या दोन नेत्यांविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे.