लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात २० कलमी कार्यक्रम, कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनीमधील अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी अधिसूचना जारी केल्या जात आहेत. सर्व कायदेशीर बाबी योग्यरीत्या निकाली काढल्यानंतर अर्ज उपलब्ध करून दिले जातील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते 'म्हजें घर' योजनेचा शुभारंभकरू, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'या योजनेचा फायदा गोव्यातील सुमारे ५० टक्के लोकांना होईल. सरकारने ३० वर्षांपूर्वी लोकांना पुनर्वसन करून दिलेल्या फ्लॅट्सच्या बाबतीतही आता मालकी हक्क मिळेल. वीस कलमी कार्यक्रमांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी सरकारने परिपत्रक जारी केले आहे. जमिनीच्या बाजारभावाच्या १/२० (एक -विसांश) मूल्य भरावे लागेल. रिक्त भूखंड सरकार ताब्यात घेईल. तत्पूर्वी, पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून ५० हजार महिला जोडल्या गेल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षात साडेतीनशे कोटींची उलाढाल या ग्रुपनी केली. बँकांनी कोणतीही हमी नसताना कर्जे दिली"
२० कलमी कार्यक्रमांतर्गत राज्यभरात एकूण ५,१७९ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. सरकारने दिलेल्या या जमिनीवर बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी आणि रिक्त भूखंड परत घेण्याची तरतूद महसूल विभागाने जारी केलेल्या या परिपत्रकातून करण्यात आली आहे.
लाभार्थ्यांना घरांची दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि बँक कर्जासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळविण्यात अडचणी येत होत्या. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही हा विषय आला असता मुख्यमंत्र्यांनी या बांधकामांना दिलासा देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.
... तर ते भूखंड घेणार ताब्यात
वर्ग 'ब' मध्ये रिकाम्या आणि वापरात नसलेल्या भूखंडांचा समावेश आहे. २० कलमी कार्यक्रमाखाली भूखंडाचे वाटप होऊनही ताबा घेतलेला नाही किंवा घरे बांधली नाहीत व भूखंड विनावापर ठेवलेले आहेत ते सरकार ताब्यात घेणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना ते ताब्यात घेण्याचा अधिकार दिला आहे.
स्वदेशी, आत्मनिर्भरतेचा नारा
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, 'मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त २ ऑक्टोबरपर्यंत सेवा पंधरवडा साजरा केला जाणार असून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी बांधवांसाठी 'आदी कर्मयोगी अभियान' व 'आदी सेवा पर्व' सुरू केले आहे. आदिवासींचा उत्कर्ष हेच याचे उद्दिष्ट आहे. आदी संयोगी व आदी सखी उपक्रमांच्या माध्यमातूनही या समाजाचे सबलीकरण होणार आहे. मोदी यांनी स्वदेशी व आत्मनिर्भरतेचा नारा दिलेला आहे. लोकांनी भारत देशात उत्पादित केलेल्या वस्तूच वापराव्यात. येत्या २२ तारखेपासून जीएसटी दर सुधारणा लागू होत आहे याचा फायदा सर्वांना होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नियमितीकरणासाठी भूखंडांचे तीन श्रेणींत वर्गीकरण
भूखंडांचे नियमितीकरणासाठी विशिष्ट नियमांसह तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यास आले आहे. श्रेणी 'अ' मधील भूखंड, जिथे घरे बांधली आहेत आणि लोक त्यांच्या कुटुंबीयांसह किंवा कायदेशीर वारसांसह राहत आहेत, त्यांना सनद जारी करून वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित केले जाईल. यासाठी वाजवी बाजार मुल्याच्या १/२० वा भार अर्जदाराने उचलावा लागेल.
वाजवी बाजारमूल्यासह दंड भरावा लागणार
वीस कलमी कार्यक्रमाखाली वर्ग 'क' मध्ये अशा प्रकरणांचा समावेश आहे, जिथे भूखंड अनधिकृतपणे तिसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित केले आहेत व त्यानंतर त्यांनी तेथे घरे बांधली आहेत. अशा भूखंडांच्या बाबतीत वर्ग-१ भोगवटा अंतर्गत सनदा जारी केल्या जातील. त्यासाठी वाजवी बाजार मुल्याच्या १/२० रकमेसह समतुल्य रकमेचा दंड भरावा लागेल. २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची बांधकामेच नियमित केली जातील.