लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना रेशनकार्डे परत करावी लागतील. त्यांना यापुढे रेशनचा लाभ मिळणार नाही. तसेच वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सरकारी सेवकांनी अती गरिबांसाठीची घेतलेली पीएचएच कार्डे परत करून एपीएल कार्डे घ्यावी लागतील.
मंगळवारी नागरी पुरवठामंत्री रवी नाईक यांनी खात्याचे संचालक गोपाळ पार्सेकर तसेच निरीक्षक, उपनिरीक्षक व अन्य अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. सध्या किती रेशनकार्डे अस्तित्वात आहेत? किती कार्डधारक स्वस्त धान्य दुकानांमधून रेशन उचलतात, याची माहिती मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांकडून घेतली. नागरी पुरवठा खात्याने रेशनवरील धान्याच्या तस्करीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर गंभीर दखल घेऊन प्रत्येक बाबीची बारकाईने तपासणी सुरू केली. तेव्हा असे आढळले की, खुद्द काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी चांगला पगार असूनही गरिबांसाठीची पीएचएच (प्रायोरिटी हाउसहोल्ड) रेशनकार्डे घेतली आहेत आणि ते धान्य लाटत आहेत. असे सुमारे १० हजार सरकारी कर्मचारी आहेत.
सरकारी सेवेत शिपायालादेखील आजकाल सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार चांगला पगार मिळतो. रेशनवरील धान्याचा लाभ गरीब कुटुंबांऐवजी सरकारी कर्मचारी लाटत असल्याचे आढळून आले. या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडील पीएचएच कार्डे परत करून एपीएल म्हणजेच दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबांसाठी असलेली रेशनकार्ड घ्यावीत, असे आवाहन केले जाणार आहे.
८२ हजार कार्डे निलंबित
दरम्यान, गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात रेशनवरील धान्य कोटा न उचललेल्यांची रेशनकार्ड निलंबित करण्याची प्रक्रिया चालू महिन्यापासूनच सुरु झाली आहे. आतापर्यंत सुमारे ८२ हजार कार्डे निलंबित केलेली आहेत.
प्रत्येक खात्याला पत्र पाठवणार : संचालक
खात्याचे संचालक गोपाळ पार्सेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वरील महत्त्वाचे निर्णय झाले असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना रेशनकार्डे परत करावी लागतील, असे त्यांनी सांगितले. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या किती असेल? असे विचारले असता ते आताच सांगणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले. प्रत्येक खात्याला पत्र लिहून या निर्णयाबाबत माहिती दिली जाईल.
...असू शकतात सरकारी कर्मचारी
अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यापासून बीपीएल रेशनकार्डे बंद झालेली आहेत. एएवाय, पीएचच कार्डे दिली जातात. राज्यात सध्या १,३०,५५९ पीएचएच कार्डे असून लाभार्थीची संख्या ४,९९,६१८ आहे. यातील अनेकजण सरकारी कर्मचारी असू शकतात.
म्हणून झाला निर्णय...
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये पोलिसांच्या क्राइम ब्रँचने नागझर, कुर्टी येथे खासगी गोदामावर धाड टाकून तस्करीचा तांदूळ, गहू जप्त केला होता. बेळगावकडे जाणारा ट्रक पकडून तांदळाच्या १२७ पोती व गव्हाची १७० पोती जप्त केली होती. हे धान्य रेशन दुकानांना पुरविले जाणारे होते. त्याची तस्करी झाल्याचा संशय होता. काही रेशन दुकानदार तसेच काही रेशनकार्डधारकही धान्य बाहेर काळ्याबाजारात विकतात, असे खात्याला प्राथमिक चौकशीत आढळले. त्या अनुषंगाने ज्यांना खरी गरज आहे, त्यांनाच स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये माफक दरात रेशन मिळावे, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच सरकारी कर्मचायांबाबत हा निर्णय झाला आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"