लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : गोव्यातील अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मंगळवारी 'एसटी राजकीय आरक्षण' विधेयक लोकसभेत संमत झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती दिली.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी काल लोकसभेत विरोधकांचा गोंधळ सुरू असताना गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन विधेयक मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. २०२४ मध्ये हे विधेयक मांडण्यात आले होते, त्यापासून ते प्रलंबित होते. लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेले हे पहिलेच विधेयक आहे.
यावेळी विरोधकांनी बिहारच्या मतदारयादीतील सुधारणांवर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यातच हे विधेयक चर्चेला आले आणि संमतही झाले. गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येत २००१ ते २०११ पासून वाढ झाल्याचे मत मांडण्यात आले आहे. हे विधेयक आता राज्यसभेत संमतीसाठी पाठवले जाणार आहे. त्यानंतरच आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्यात एससी समाजापेक्षा एसटी समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे. एससी समाजासाठी विधानसभेत एक जागा आहे, तर एसटीसाठी एकही जागा राखीव नाही. दरम्यान, हे विधेयक मंजूर झाल्याने एसटी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे.
राजकीय आरक्षण देण्याचे विधेयक लोकसभेत संमत केल्याबद्दल कल्याण आश्रम गोवातर्फे केंद्र व राज्य सरकारचे ही अभिनंदन केले आहे. सरकारने विधेयक संमत करून घेण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे वेंकू गावडे यांनी म्हटले आहे. एसटी बांधवांना राजकीय आरक्षण देण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यामुळे गोव्यातील अनुसूचित जमातींना प्रतिनिधित्व मिळण्याची खात्री मिळणार आहेच. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारचे आभार धवल पटेल यांनी मानले.
सरकारला यश...
गतवर्षी मुख्यमंत्री सावंत यांनी हे विधेयक मंजूर करून भाजप सरकार हे अनुसूचित जमातींच्या अधिकारांसाठी काम करीत असल्याचे दाखवून दिले होते. मात्र, लोकसभेत विरोधकांमुळे विधेयकावरील चर्चा लांबणीवर पडत होती. मात्र, मंगळवारी हे विधेयक मंजूर झाले. मुख्यमंत्री तसेच राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी हे विधयेक मंजूर व्हावे यासाठी केंद्र सरकारच्या दरबारी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल तानावडे यांनी सरकारचे आभार मानले आहेत.
आपल्या कार्यकाळात एसटी राजकीय आरक्षण विधेयक संमत झाल्याचा आनंद आहे. एसटी समाजाला केवळ भाजप सरकारनेच न्याय दिला आहे. आरक्षण हा केंद्राचा विषय असल्यामुळे याविषयी पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शाह यांच्याकडे पाठपुरावा करून आज तो ऐतिहासिक दिवस उजाडला आहे. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.
एसटी आरक्षण विधयेक संमत होणे हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. उटा संघटनेने यासाठी अनेक आंदोलन केली होती. हे विधेयक संमत करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले होते. आता ही मागणी मान्य झाल्याबद्दल त्यांचे आभार आहेत. - प्रकाश वेळीप, अध्यक्ष, उटा